जनकपुरधाम, ७ चैत । मधेशी दलित समुदायले पछिल्ला पाँच वर्षलाई ‘कालो दिन’ सावित भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उनीहरूको प्रतिनिधित्व नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

६१औँ जातीय भेदभाव तथा उन्मूलन दिवसको अवसरमा दलित समुदायले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनमा रहेका त्रुटि सच्याउन सरकारसँग माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका प्रदेश संयोजक राजु पासमानले प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित समुदायबाट कोही प्रतिनिधित्व नभएको र समावेशितामा स्पष्ट अभाव देखिएको बताए ।

उनले भने,’प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ऐनमा रहेका त्रुटिहरू सुधार गर्नु आवश्यक छ ।’

मधेशकी पूर्वसांसद चमेली देवी दासले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘सडकदेखि सदनसम्म घेराउलगायतका आन्दोलन गर्नेछौं । ऐनमा रहेका त्रुटि सच्याउन प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र पालिकादेखि प्रदेशसम्म संघर्ष समिति गठन गर्ने तयारी छ ।’

दलित अगुवा रामो महराले भने आन्दोलन कसैको विरोधमा नभई अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि भएको स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्षतर्फ दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे ।

कार्यक्रममा विनोद महरा, राजाराम मण्डल, सुनिता मेस्तर्नी, रामवरण पासमान, किरण दास, सिजेन्द्र सदा, रेखा रामसहित आठवटा जिल्लाका दलित अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ देखि २००० को दशकभित्र जातीय भेदभावविरुद्धको स्मरण गर्दै ‘जातीय भेदभाव तथा उन्मूलन दिवस’ मनाउने प्रचलन सुरू गरेको थियो ।