जनकपुरधाम, २ मंसिर । मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेसँगै राजनीतिक तनाब झन् बढ्दो छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गर्दा सात दलीय गठबन्धनले जनकपुरधाममा निरन्तर जारी आन्दोलनलाई नवौँ दिनमा पुर्याएका छन् ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा मंगलबार प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियासम्बन्धी रिटको सुनुवाइ हुँदैछ । अदालतको सम्भावित अन्तरिम आदेशले मधेसकै शक्ति सन्तुलनमा असर पार्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधस्वरूप ७ दलीय गठबन्धनले मधेश भवनको मुख्यद्वारमै धर्ना बस्ने कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारको गतिविधि सञ्चालन हुने मुख्य भवनसमक्ष नै गरिएको धर्नाले कार्यसञ्चालनमा पनि प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

धर्नामा बसेका जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले एमालेकै कारण देश राजनीतिक सङ्कटमा फसेको आरोप लगाए । ‘देशव्यापी अस्थिरतामा मधेश प्रदेश पनि त्यसकै चपेटामा परेको छ । एमाले नेतृत्वको निर्देशनमै मधेशको राजनीति अस्तव्यस्त बनाइएको हो,’ यादवले भने ।

उनका अनुसार आन्दोलनको मूल उद्देश्य प्रदेशमा अवैधानिक रूपमा बनेको सरकारलाई चुनौती दिनु र स्थिरताको वातावरण निर्माण गर्नु रहेको छ । ‘हामी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सडकदेखि न्यायालयसम्म लडिरहेका छौँ,’ उनले थपे ।

गठबन्धनका दलहरूले मधेशमा एमाले नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकार संवैधानिक नठहरिने दाबी गर्दै आएका छन् । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दलीय झुकावका आधारमा विवादास्पद भूमिका खेलेको उनीहरूको आरोप छ ।

गठबन्धनका अनुसार विश्वासको मत, संख्या व्यवस्थापन र प्रक्रियागत वैधता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सभामुख असफल भएका कारण नै अहिलेको अस्थिरता निर्माण भएको हो ।

आजको सुनुवाइलाई प्रदेश राजनीतिको टर्निङ–पोइण्टका रूपमा हेरिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएमा प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो खुल्न सक्ने र कुनै आदेश नआए आन्दोलन अझ सशक्त बन्दै दीर्घकालीन हुने विश्लेषकहरूको आकलन छ ।

धर्ना, विरोध र अदालत प्रक्रियाले जनकपुरधाममा राजनीतिक वातावरण तातिएको छ । मधेश भवनमा दैनिक सेवा लिन आउने सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् भने प्रदेश सरकारका नियमित कामकाज पनि अवरुद्ध भइरहेका छन् ।

सात दलीय गठबन्धनले आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनाउन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ भने एमाले नेतृत्वको सरकार भने आफूहरू संविधान र कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट नै बनेको जिकिर गरिरहेको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइपछि मधेशको राजनीतिक भविष्य कुन मोडतिर पुग्छ भन्नेमा सर्वपक्षीय नजर केन्द्रित भएको छ ।