जनकपुरधाम, २६ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले यो प्रकरणलाई संवैधानिक रूपमा गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै आगामी आइतबार संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि मिति तोकेको छ ।

मधेश प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । रिट दर्ता गर्ने सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइन लगायतका शीर्ष नेताहरू छन् ।

रिटदाताहरूले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरिन्छ र मुद्दा संयुक्त इजलासमा पठाइन्छ ।’

अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन नीति, निर्णय र नियुक्ति नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यसको अर्थ, अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म मुख्यमन्त्रीले विवादास्पद वा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन् ।

मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ जना सांसद रहेका छन् । तर, हाल तीन सांसद, एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित अवस्थामा छन् । त्यसअनुसार हाल कार्यरत सांसद संख्या १०४ रहेको छ ।
प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

हालको प्रदेशसभाको दलगत संरचनामा नेकपा एमाले सभामुखसहित २५, नेपाली कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १९, जनमत पार्टी १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ७, सङ्घीय समाजवादी फोरम, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति १–१ जना रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई अल्पमतको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गरेको भन्दै विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले उक्त नियुक्ति संविधान र लोकतान्त्रिक परम्पराको उल्लङ्घन भएको बताउँदै अदालत र सडक दुवै बाटोबाट विरोध गरिरहेका छन् ।

यसअघि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको थियो । त्यसपछि बुधबारदेखि सात दलका सांसद र कार्यकर्ताले जनकपुरधामस्थित मधेश भवनअगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना सुरु गरेका छन् ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्य फेरि अनिश्चित बनेको छ । अदालतले आइतबार संयुक्त इजलासमा दिने निर्णयले प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दाले मधेशमा संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कस्तो रूपमा व्याख्या हुन्छ भन्नेमा परीक्षणात्मक प्रभाव पार्नेछ ।