जनकपुरधाम, १२ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा भारतको उडिसाबाट शुरु भएको मोन्था आँधीको प्रभाव पर्ने सम्भावना बढेसँगै प्रदेश सरकार उच्च सतर्क मुद्रामा पुगेको छ ।

प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सम्भावित प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई न्यून पार्ने उद्देश्यसहित विस्तृत तयारीबारे निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनल, प्रदेश सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, विपद् व्यवस्थापन समिति, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा आगामी बिहीबारदेखि शनिबारसम्म प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको जानकारी साझा गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री सोनलले बैठकमा सम्बोधन गर्दै विपद्को जोखिमलाई समयमै न्यून पार्न प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेशका प्रमुख नदीहरू सप्तकोशी, बागमती, कमला, रातु र लखनदेहीमा जलस्तर बढ्ने सम्भावना उच्च भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ ।

सोनलले प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने र आफ्ना सबै जनशक्ति, स्रोत तथा साधनहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई पनि आपत्कालीन तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् ।

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार सम्भावित विपद्का कारण हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश आपतकालीन कार्ययोजना पनि अद्यावधिक गरिएको छ । साथै, प्रदेश प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त समन्वयमा उद्धार टोलीहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन् ।

विभागका विज्ञहरूका अनुसार मोन्था आँधीको प्रभावले प्रदेशका दक्षिणी र पूर्वी भागमा बढी असर गर्न सक्ने सम्भावना छ । विशेषगरी धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र पर्सा जिल्लामा आँधी, वर्षा र चट्याङको जोखिम बढी रहेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री सोनलले विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ गर्न चाहँदैन । हामीले जोखिम क्षेत्रका जनतालाई समयमै सूचना दिन र सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय बनाएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा नदी किनार, खोला, नालासहितका स्थानमा नजान र स्थानीय प्रशासनका निर्देशनको पालन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

यससँगै गृह मन्त्रालयले सम्भावित विपद्का अवस्थामा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कार्य तीन तहका समन्वयमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।