जनकपुरधाम, ११ साउन । सरकारले मधेश प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरे पनि प्रदेशका लाखौं नागरिक अझै पनि खानेपानी र सिँचाइको चरम संकटबाट जुधिरहेका छन् । खेत सुक्खा छन् । इनार र ट्युवेलको भरमा जीवन चलेको छ । तर, सरकारी राहत योजनाहरू कागजमै सीमित देखिन थालेका छन् ।

पछिल्लो स्थलगत अध्ययनले प्रदेशभर खनिएका करिब ३०० डिप बोरिङमध्ये अधिकांश अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको देखाएको छ । आइतबार सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले योजनाको कार्यान्वयन पक्षप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सिँचाइ अभाव हटाउने उद्देश्यले चैत महिनादेखि मधेशमा डिप बोरिङ खन्न थालिएको थियो । तर, अध्ययन टोलीका अनुसार तीमध्ये धेरै बोरिङ सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् । अधिकांश बोरिङ सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएका छन् । यसले दीर्घकालीन सञ्चालनको विश्वसनीयता र निगरानीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘कतिपय ठाउँमा बोरिङ त खनिए । तर, त्यसलाई चलाउने संयन्त्र नै छैन । विद्युत् आपूर्ति अस्थिर छ, कतै ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन् ।’

प्रदेशभर करिब ५० स्थानमा डिप बोरिङ जडान भएपनि ट्रान्सफर्मर चोरी भएका कारण ती सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ट्रान्सफर्मर पुनःस्थापना गर्ने तयारी भइरहेको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए । विद्युत् आपूर्ति नै अस्थिर भएकाले धेरै ठाउँमा मोटर चलाउनसमेत कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले दीर्घकालीन समाधानको रुपमा गण्डक नहर सफाइ गर्ने, पोखरीमार्फत सिँचाइ व्यवस्था मिलाउने र २५२ बिग्रिएका डिप ट्युबेलहरू मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ ।

मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार, ‘हामी भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन कम गर्न र जलस्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जानुपर्ने बाध्यता महसुस गरिरहेका छौं । त्यसका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।’

मधेशको हालको संकट सतही नभई संरचनागत कमजोरी र योजनाको ढिलासुस्तीको परिणाम हो। खेतमा पानी छैन । किसान निराश छन् । सरकारले ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा व्यवहारमा प्रभावहीन देखिएको छ ।

सिरहाका किसान रामविलास यादव भन्छन्, ‘सरकारले सुक्खा घोषणा त गर्याे । तर, पानी नै छैन । धान त रोप्न पायौं भने पो खाना पाक्थ्यो ।’

हालै खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा खटिएको प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक मौखिक रिपोर्ट बुझाइसकेको छ भने विस्तृत प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने तयारीमा छ ।

अहिले देखिएको संकटले सरकारी घोषणालाई मात्रै नभई कार्यान्वयन क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तत्काल र दीर्घकालीन समाधानबिना विपद् घोषणाले जनताको पीडा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।