जनकपुरधाम, १० साउन । देशको प्रमुख अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने मधेश प्रदेश यस वर्ष गम्भीर सुक्खा र खडेरीको चपेटामा परेको छ । समयमा मनसुन नआएपछि धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ भने स्थानीयवासी पिउने पानीको समेत अभाव खेपिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभर जम्मा ४७ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । सामान्यतः असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसक्ने मधेशमा यस वर्षको स्थितिले खाद्य संकटको जोखिमसमेत देखिएको छ ।

महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, धनुषा लगायतका जिल्लामा पानीको चरम अभावका कारण किसानहरूको धानका ब्याड सुक्न थालेका छन् । खेतहरू खडेरीका कारण चिराचिरा परेका छन् भने केही भागमा रोपाइँ भए पनि जमिन सुख्खा हुँदा धानको बिरुवा सल्कन सकेको छैन ।

महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–७ र ८ का अधिकांश खेतहरू बाँझै छन् । स्थानीय गुफर लेहेरी भन्छन्, ‘हामी आकाशको पानी कुरेर बसेका छौँ । न पम्पसेट छ, न त स्थानीय सरकारले कुनै चासो दिएको छ । खेत हेर्दा आकाश हेर्नुपरेको छ ।’

त्यस्तै, सन्तोष यादवको खेत पनि खडेरीकै कारण यस वर्ष बाँझिएको छ । ‘पैसा हुनेहरूले मोटर चलाएर पानी हालेर रोपाइँ गरे । हामी गरिबले आकाशे पानी नै पर्खनु पर्यो । अहिले पनि खेत उजाडै छ,’ उनले गुनासो गरे ।

खेतीका लागि मात्रै नभई अहिले मधेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पिउने पानीसमेत अभाव भएको छ । महोत्तरीको मनराशिसवा र मटिहानी नगरपालिकामा अहिले पानी ट्याङ्करमार्फत वितरण भइरहेको छ । तर, यो समाधान अल्पकालीन मात्रै हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि न स्थानीय न प्रदेश सरकारले कुनै ठोस योजना अघि सारेको देखिँदैन ।

मधेशको संकट गम्भीर बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ । तर, घोषणासँगै राहत र सहयोग पुग्ने गति सुस्त देखिएको छ ।

अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत पनि रोपाइँ हुन नसक्नुको अर्थ भोलिका दिनमा मधेशमा धान उत्पादनमा भारी गिरावट आउन सक्ने संकेत हो । यसले स्थानीय उपभोग प्रभावित पार्नुका साथै देशभर नै खाद्य संकट उत्पन्न गर्ने खतरा पनि देखिन्छ ।

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 55


कृषि विज्ञहरू भन्छन्, ‘मधेश प्रदेशमा सिंचाइको भरपर्दो व्यवस्था नभएसम्म यस्ता संकटहरू बारम्बार दोहोरिने छन् । अब दीर्घकालीन समाधानतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

किसानहरू भने सरकारले अब वास्तविक समस्या बुझेर अनुदान, वैकल्पिक सिंचाइ माध्यम, राहत वितरणजस्ता विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।