जनकपुरधाम, ७ बैशाख । मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ३१ बुँदे योजना समावेश गर्ने भएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री कुशवाहाले मधेस प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएर यी योजनाहरु तयारी पारिएको जानकारी दिए । उनले प्रत्येक वर्ष मलको अभाव भइरहेका बेला रासायनिक मललाई विस्तारै विस्थापन गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाए ।

यस प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहेको समयमा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल उपयोगमा ल्याइने उनले बताए । बाँकीमा प्राङगारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिइने उनले जानकारी दिए ।

किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनकालागि किसानहरुको पहिचान गरी एक लाख किसानलाई गाई अथवा भैसी र बाख्रा वितरण गरिने मन्त्री कुशवाहाले बताए ।

साथै प्रत्येक पालिकामा साना कृषि बजार प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना, कोल्ड स्टोर निर्माण, प्रत्येक जिल्लामा भेटेरीनरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था, माटो परिक्षणकालागि प्रत्येक वडामा सोइल टेस्टिङ्ग किटको व्यवस्था, कृषि पर्यावरणमा आधारित पर्यटनको विकास, मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उत्पादनलाई निर्यातको व्यवस्था मिलाउने, किसान परिचय पत्र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने, कृषिमा स्नातक उतिर्णहरुलाई मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न कार्यालयमा रहेको कर्मचारी अभावलाई ध्यानमा राखेर इन्टर्नमा राख्ने, ईँटा भट्टाका कारण बनेका खाल्डा खुल्डीमा मत्स्य पालन वा हाँस पालनको व्यवस्था मिलाउने, खेती प्रणालीलाई डिजिटलसंग जोडेर जिओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम र स्याटेलाइट सेन्सिंग प्रविधिसँग जोड्ने लगायतका योजनाहरु समावेश गरिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीहरुलाई व्यवसायिक खेती तथा पशुपंक्षी, मत्स्यपालनमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै प्रत्येक जिल्लामा कृषि ईन्जियिर व्यवस्था गर्ने, धानको मात्रै समर्थन मूल्य तोकिएको समयमा अन्य कृषि उपजहरुको समेत समर्थन मूल्य तोक्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने मन्त्री कुशवाहाले बताए ।