जनकपुरधाम, २४ कार्तिक । अर्थतन्त्र मन्दीमा गइरहेका बेला बैंकहरुले नीतिगत दरमार्फत ब्याजदर बढाएपछि जनकपुरधामका व्यवसायीहरु समेत आन्दोलित भएका छन् । वर्ष दिनमै ब्याज दर दोब्बरले उक्लिएपछि धान्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यहाँका व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा बिहीबार बैंक तथा वितिय समस्या समाधनार्थ व्यवसायीहरुले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले ब्याजसँगै चालु पुँजी कर्जा नीतिको पनि चर्को विरोध गरेका हुन् ।

ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै संघका पदाधिकारीहरु सार्वजनिकरूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । व्यापार व्यवसाय छाडेर व्यवसायीहरु पर्चा/पम्प्लेट बोकेर जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

पम्प्लेटमा ‘बैंकिङ आतंक बन्द गर’ ‘ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर’, ‘चालु पुँजी निर्देशिका स्थगित गर’, ‘ब्याजदर एक अंकमा कायम गर’, ‘कर्जा ब्याजदर घटाउ’ लगायतका मागहरु लेखिएको थियो ।

व्यवसायीहरुले व्यापार गर्ने भएकाले बैंकहरुविरुद्ध ढुंगामुडा गर्न नसकिने जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए । उनले भने, ‘हामी व्यवसायी व्यापार गर्ने हौं, बैंकविरुद्ध ढुंगामुढा गर्न सकिँदैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौं ।’

ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष महासेठले बताए । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ ।

यस्ता छन् १२ बुँदे माग

१. कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने ।

२. बैंकहरूको आफ्नो खर्चहरूमा कटौती गरी स्प्रेड दर रेट ३% भित्र रहि जोखिमका आधारमा बढीमा २% मात्र थप प्रिमियम लिन पाईने ब्यवस्थाको माग गर्दछौं ।

३. बैंकहरूले सेवा शुल्क ,कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल.सी.नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर बृद्धिलाई अन्त्य गरि गत बर्ष भन्दा बढी लिन नपाईने माग गर्दछौं ।

४. हाल भएका कर्जाहरूलाई यस आर्थिक बर्षसम्म पूनःतालिकरण गरि ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्मलाई नियमित मान्ने र लिलामी गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न माग गर्दछौं ।

५. हाल विद्यमान रहेको अत्यन्त आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरू जस्तै तयारी पोशाक, खाद्य पदार्थ लगायतका वस्तुमा प्रतित पत्र व्यवस्थाले गर्दा आयात अवरुद्ध भएको र महगाई समेत अत्यन्त बढेको हुनाले, सो व्यवस्था मा रू.एकलाख सम्मको माल उधारोमा वा अग्रीम टी.टी.भुक्तानी व्यवस्थामा आयात गर्न अनुमति दिनु पर्ने माग गर्दछौं ।

६. कथम कदाचित बैंक र ऋणीको बिचमा ऋणलाई नविकरण गर्दा सहमति हुन नसकेको खण्डमा ऋण चुक्ता गर्ने समय सिमा साविककै दरमा १ वर्ष निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

७. हालै विश्व बैंकले आयातमा रोक नलगाउन निर्देशन दिंदा समेत आयात हतोत्साहि गर्ने नाममा अनेकन मार्जिन,चल्ती खाता आदि विभिन्न अड्चन लगाउदै लागत बढाउन,मुद्रास्फिति दर वृद्धि गर्न उद्दत रहनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण रहेकोले यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

८. अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सावा व्याज भुक्तानी गर्ने समय अवधी थपिनु पर्दछ । त्यसै गरी लगातार तीन वर्ष सम्म घाटा व्यहाँदै आएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानको कर्जा सुविधा हतारो गरेर कटौती गर्नु हुदैन । अन्यथा यसको मार समग्र व्यापार लागतमा पर्नुको साथ साथै थुप्रै व्यवसायी असफल हुने अवस्थामा आउने छ ।

९. चालू पूंजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र ३ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाउ संघको छ ।

१०. उद्योगलाई पूर्नउत्थान गर्नको लागि कोभिडकालमा भएको नोक्सानीलाई गणना र प्रोभिजन नहुनु पर्ने ।

११. कोभिडकालमा घाटा वा नोक्सानीमा गएका उद्योगलाई पूर्नउत्थान गर्नको लागि सहुलियत पूर्ण थप कर्जा र पुनरकर्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१२. चालु पुजी कर्जामा कर्जा सिमाको प्रबधान हटाई पुरानै व्यवस्था कायम हुनु पर्ने ।