जनकपुरधाम, १८ फागुन । उच्च अदालत जनकपुरले धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केशव अधिकारीलाई कामकाम गर्नबाट नरोक्न आदेश दिएको छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० मा उल्लेखित म्याद पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको परिपेक्ष्यमा उक्त नियमावली व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अधिकारीलाई नगरपालिकाको कामकाज गर्नबाट नरोक्नु, जबर्जजस्ती रमाना नदिनु भनी उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डल विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीश धीर बहादुर चन्दको एकल ईजलासबाट प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न तथा जवरजस्ती रमाना नदिन आदेश गरेको हो ।

नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदमा बहाल रहेको अवस्थामा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ फागुन १० को पत्रबाट मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको थिए ।

उच्च अदालतले निवेदन मांग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यसमा के कसो भएको हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत खुलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हंसपुर नगरपालिका सहित विपक्षीरुले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरधाम मार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुले आफै वा आप्mनो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवदेक तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता राम सागर साहले बहस गरेका थिए ।अधिकारीलाई सरुवा गर्दै निमित्त प्रशासकिय अधिकृत रुपमा राम भजन यादवलाई कामकाज गर्न भनिएको थियो ।