काठमाडौं, १७ बैशाख । सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गर्न र ती जग्गा खाली गराउने ठोस योजना तयार पार्न भनिएको छ । तयार गरिएको योजना मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि चैत २० गते नै प्रारम्भिक परिपत्र जारी गरिएको थियो । पछिल्लो पटक सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षा व्यवस्थासहित आवश्यक सहजीकरण गर्न मातहतका निकायलाई आग्रह गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई व्यवहारमा उतार्दै राजधानी काठमाडौंबाट यसको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । आगामी शुक्रबारदेखि काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रमा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ ।

यसैबीच, बिहीबार ती क्षेत्रहरूमा स्थानीयलाई सचेत गराउन माइकिङसमेत गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कडा नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।