जनकपुरधाम, १३ फागुन । यही २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले यसपटक सुरक्षा रणनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।

मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका सुरक्षित रूपमा गणनास्थलसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पहिलो पटक नेपाली सेना लाई दिइएको हो ।

विगतका निर्वाचनमा मतपत्र ढुवानीको सुरक्षामा मुख्य रूपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल मात्र परिचालन हुँदै आएका थिए ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले यसपटक निर्वाचन ‘असामान्य परिस्थिति’ मा हुन लागेको भन्दै सुरक्षा संयन्त्रलाई बहुस्तरीय रूपमा परिचालन गरिएको जनाएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित ‘निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२’ अनुसार देशभर सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निर्वाचन प्रहरी सक्रिय भएका छन् ।

८० हजार सेना, हजारौँ सुरक्षाकर्मी मैदानमा
सुरक्षा निकायका अनुसार करिब ८० हजार सैनिक निर्वाचन सुरक्षामा खटाइसकिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीका करिब ७१ हजार सुरक्षाकर्मी मतदान व्यवस्थापनमा तैनाथ छन् ।

मतदानस्थलको भित्री सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ भने मतदानस्थल वरिपरि निर्वाचन प्रहरीले सहयोग गर्नेछन् ।

दोस्रो सुरक्षा घेराको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीबाट करिब ३५ हजार जनशक्ति परिचालन हुँदैछ ।

बाहिरी सुरक्षा घेरामा भने सेना तैनाथ रहनेछ । आवश्यक परे चारै सुरक्षा निकायको संयुक्त कमान्ड लिने अधिकारसमेत सेनालाई दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदान, मतपेटिका ढुवानी, मतगणना तथा मतपरिणामपछि सम्भावित अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा रणनीति बनाइएको छ ।

बाहिरी घेरामा खटिएका सेना र सशस्त्र प्रहरीले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी बेस स्थापना गरिसकेका छन् । निर्वाचन प्रहरीलाई छुट्टै सुरक्षा तालिम दिएर कार्यस्थलतर्फ पठाइएको छ ।

इतिहासमै पहिलो पटक मतपेटिका ढुवानीमा सेना
मतदानपछि मतपेटिका गणनास्थलसम्म लैजाने जिम्मा सेनालाई अनिवार्य गरिएको यो पहिलो पटक हो ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सेनालाई ब्यारेकभित्र सीमित राखिएको थियो ।

त्यसपछि २०७०, २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा सेनालाई बाहिरी सुरक्षा घेरामा मात्र परिचालन गरिएको थियो ।

यसपटक भने जोखिम मूल्यांकनका आधारमा सेनाको भूमिका विस्तार गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जोखिम र चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थापन कडा बनाइएको बताएका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले विशिष्ट परिस्थितिमा सेनाको भूमिका बढाइनु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनका अनुसार मतदानपछि मतपेटिका लुटिने वा तोडफोड हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी सुरक्षा अपरिहार्य हुन्छ ।

अस्थायी बेस, गस्ती र स्ट्राइकिङ फोर्स तयारी
देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सेना र सशस्त्र प्रहरीका अस्थायी बेस स्थापना गरिएका छन् ।

ती बेसमार्फत पैदल गस्ती, मोबाइल गस्ती तथा स्ट्राइकिङ फोर्स परिचालन हुने योजना छ ।

निर्वाचनविरोधी गतिविधि भए २० देखि ३० मिनेटभित्र सेना घटनास्थल पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सशस्त्र प्रहरी १० मिनेटभित्र पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मतदानस्थलको भित्री घेरामा भने नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मतदातालाई निर्भय वातावरणमा मतदान सुनिश्चित गराउने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको बताएका छन् ।

सुरक्षा चुनौती : लुटिएका हतियार र फरार कैदी
सुरक्षा निकायका अनुसार हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार तोडफोड र हिंसात्मक घटनामा लुटिएका १ हजार २ सयभन्दा बढी हतियारमध्ये ४ सयभन्दा बढी अझै फिर्ता भएका छैनन् ।

साथै हजारौँ कैदीबन्दी फरार रहेको तथ्यले निर्वाचन सुरक्षामा थप जोखिम देखिएको छ ।

सरकारले सर्वसाधारणसँग इजाजत लिएर राखिएका हतियार निर्वाचन अवधिभर प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएको भए पनि १५ हजारभन्दा बढी हतियार अझै नबुझाइएका छन् ।

देशभर मतदानस्थल वर्गीकरण : मधेशमा उच्च जोखिम
निर्वाचन आयोगले देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । तीमध्ये ४ हजारभन्दा बढी मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् ।

मधेश प्रदेशमा अति संवेदनशील मतदानस्थलको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

प्रदेशगत विवरणअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सीमित जोखिम देखिए पनि मधेश, बागमती (उपत्यकाबाहेक) र केही अन्य प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती उच्च रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सीमा सिल, मदिरा बिक्री रोक र कडा निगरानी
निर्वाचन अवधिमा नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमाका प्रमुख नाकाहरू ७२ घण्टाका लागि ‘सिल’ गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुबाहेक आवागमनमा कडाइ गरिनेछ । मदिराजन्य पदार्थ बिक्री तथा ओसारपसारमा पनि एक सातासम्म रोक लगाउने सिफारिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरक्षा निकाय प्रमुखसँगको बैठकपछि निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

उनले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कडा निगरानी र समन्वयका साथ सुरक्षा संयन्त्र परिचालित गरिएको स्पष्ट पारिन् ।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि महत्वपूर्ण
पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलका अनुसार निर्वाचनमा सुरक्षा सुनिश्चितता केवल भौतिक मात्र नभई मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि हो ।

सेनाको उपस्थिति अपराधजन्य गतिविधि गर्नेलाई त्रास र शान्तिपूर्ण निर्वाचन चाहनेलाई भरोसा दिने कारक बन्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न आह्वान गरेका छन् ।

सुरक्षा निकायहरू उच्च सतर्कतामा रहेकाले यसपटक निर्वाचन कडा सुरक्षा घेराबीच सम्पन्न हुने देखिएको छ ।