जनकपुरधाम, ८ माघ । शसस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका छोटी भन्सार पुनर्स्थापनाको माग देशभर उठिरहेका बेला धनुषामा रहेका दुई वटा छोटी भन्सार हटाइएपछि स्थानीय व्यापारी र सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

खुला सीमाका कारण बढ्दो अवैध आयात–निर्यात, घरेलु उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको अवस्था र सामान्य आयात प्रक्रियामा देखिएको झन्झटका बीच सीमा नाकामा कडाइ र छोटी भन्सार पुनर्स्थापनाको माग हुँदै आएको छ । तर, यस्तो माग चलिरहेका बेला धनुषाको भडरीया र महुवा नाकामा सञ्चालनमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय हटाइएको हो ।

स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार अब पाँच हजार रुपैयाँसम्मको सानो परिमाणको सामान आयात गर्नसमेत मुख्य भन्सार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले समय बढी लाग्ने, ढुवानी खर्च बढ्ने र व्यापार लागतसमेत महँगो बनाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘सानो व्यापार गर्ने हामीजस्ता व्यापारीलाई पहिले निकै सहज थियो,’ एक खुद्रा व्यापारीले भने, ‘अब सामान्य सामान ल्याउन पनि ठूलो झन्झट सहनुपरेको छ ।’

२०२० सालअघि स्थापना भएका यी दुवै छोटी भन्सार कार्यालयलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार महसुल असुली गर्ने अधिकार थियो । यसले सर्वसाधारण र साना व्यापारीलाई ठूलो राहत दिएको थियो ।

जनकपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र विभागीय निर्देशनअनुसार छोटी भन्सार हटाइएको दाबी गरे । ‘माथिल्लो निकायको निर्देशनअनुसार नै हटाइएको हो,’ उनले भने ।

तर, भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले अहिलेसम्म त्यस्तो औपचारिक निर्देशन नआएको स्पष्ट पारे । ‘हालसम्म विभागबाट कुनै लिखित निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने ।

नेपाल–भारत सीमामा रहेका १३८ वटा छोटी भन्सारमध्ये १९ वटा बाहेक सबै हटाइने चर्चा भए पनि हालसम्म आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, धनुषाको भडरीया र महुवामा रहेका भन्सार भने हटाइसकिएको छ । मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लामा रहेका छोटी भन्सार भने यथावत् सञ्चालनमा रहेका छन् ।

छोटी भन्सार हटाइएपछि अवैध कारोबार नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि साना व्यापारी र सर्वसाधारणमाथि थप बोझ परेको भन्दै स्थानीयस्तरमा पुनर्स्थापनाको माग फेरि चर्किन थालेको छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारलाई तत्काल स्पष्ट नीति ल्याउन र जनताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।