जनकपुरधाम, २० साउन । सामाजिक अभियन्ता दिवाकर उप्रेतीले सिटी रिक्सा चालकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रणालीमा सुधार गर्दै पढ्न नजान्ने तर ट्रायल पास गर्न सक्ने चालकलाई पनि लाइसेन्स दिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मंगलबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत उप्रेतीले यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कायापलट र विकल्प संस्थाको संयुक्त पहलमा जनकपुरधाम र वीरगंजमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनसहित उक्त पत्र बुझाइएको हो ।

उप्रेतीले भने, ‘लिखित परीक्षा साक्षरतासँग जोडिएको हुँदा थुप्रै दक्ष चालक लाइसेन्स नपाएर जीविकोपार्जनमा समस्या भोगिरहेका छन् । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान कानुनी सुधारबाट मात्र सम्भव छ ।’

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सिटी रिक्सा चालकहरूलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी संरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘पढ्न नजान्ने तर ट्रायल पास गर्न सक्नेहरूका लागि के किसिमको कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल अघि बढ्छ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने ।

उनले सिटी रिक्सा चालकहरू प्रायः बाहिरी जिल्ला र प्रदेशबाट आउने भएकाले केही आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्भावनासमेत रहेको भन्दै नियमन, दर्ता र अनुशासनका लागि कानुनी संरचना अत्यावश्यक रहेको बताए ।

अभियन्ता उप्रेतीले सिटी रिक्सा चालकहरूको ठूलो संख्यामा लाइसेन्स नहुँदा भविष्यमा रोजगारी गुमाउने खतरा रहेको भन्दै लाइसेन्स प्रक्रिया समावेशी, व्यवहारिक र पहुँचयोग्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उप्रेतीले प्रदेश सरकारले सिटी रिक्सा सञ्चालन, चालक दर्ता र लाइसेन्स प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनाउनेतर्फ अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कानुनी पहल भए मात्र सिटी रिक्सा चालकहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने ।