जनकपुरधाम, ३१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्दै संसद् र जनतालाई जानकारी नदिई ल्याएको विवादास्पद ‘पाँच लाखमुनिको योजना’ अन्ततः सार्वजनिक भएको छ ।

चौतर्फी विरोध र लगातारको दबाबपछि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले ३०२ पृष्ठ लामो योजना सूची आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।

यी योजना ‘प्रदेश योजना तथा बजेट सूचना प्रणाली’मा प्रविष्ट गरिएका भए पनि सरकारको औपचारिक बजेट दस्तावेज रेडबुकमा भने समावेश गरिएको थिएन । न त प्रदेशसभा सांसदहरूलाई वितरण गरिएको कागजातमा उल्लेख गरिएको थियो । विरोध चुलिएपछि मात्र योजनाहरू वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कमका ७ हजारभन्दा बढी योजना छन् । तीमध्ये ४ लाख ९८ हजारदेखि एक हजार रुपैयाँसम्मका योजना समावेश छन् । सबैभन्दा चकित पार्ने पक्ष के हो भने कतिपय महत्वाकांक्षी योजनामा मात्र एक हजार रुपैयाँको अनुमानित लागत विनियोजन गरिएको छ ।

उदाहरणस्वरूप, शिक्षा मन्त्रालयले बाराको सिम्रौनगढमा भेटेरिनरी कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि एक हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले सीता सर्किट निर्माणका लागि एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पहिले नै बनिसकेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा साहसिक पर्यटन विकास जस्ता बहुआयामिक योजनाका लागि पनि एक–एक हजार रुपैयाँ मात्र राखिएको छ । अन्य थुप्रै योजनाहरू विद्यालय भवन निर्माण, धर्मशाला स्तरोन्नति, अधुरो भवन निर्माण, पर्खाल निर्माण आदिका लागि पनि हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

पाँच लाखमुनिका योजनामा बिचौलिया र कमीशनको गन्ध आएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । विवाद चुलिएपछि छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, कार्यदलले सरकारद्वारा सार्वजनिक योजना र सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएका दस्तावेजमा अन्तर भेटिएपछि विवाद थपिएको हो ।

कार्यदलमा रहेका प्रतिपक्षी दलका ६ सदस्यले रेडबुकमा उल्लेख नभएका सबै योजना खारेज गर्नुपर्ने माग राखेपछि कार्यदलमै मतभेद उत्पन्न भयो र अन्ततः कार्यदल नै भंग गरियो । त्यसपछि विपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरिरहँदा सरकारले बहुमतको बलमा बजेट पारित गराएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले सरकारले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई योजना बाँड्न बजेटको ‘सेलिङ लिमिट’ बराबरको रकम छुट्याएर ‘कमिसन कारोबार’ गरेको आरोप लगाए । ‘योजना त पहिल्यै बेचिसकिएको हो, अब हजार रुपैयाँ राखेर औपचारिकता मात्रै गरिएको छ,’ उनले आरोप लगाए ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य कनिश पटेलले योजनामाथि सरकारको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, ‘यो योजना जनताको आवश्यकताको आधारमा नभई सत्ताको पहुँचका आधारमा बाँडिएको छ ।’

विवाद चुलिँदै जाँदा मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले रेडबुकमा पाँच लाखमुनिका योजना नसमेटिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामीले यी योजना लुकाएका होइनौँ, व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । संघीय सरकारले पनि यस्तै अभ्यास गर्छ । मिडियाबाट अनावश्यक टीका टिप्पणी हुन सक्ने देखेर हामीले छुट्टै राखेका हौँ ।’