जनकपुरधाम, ३१ असार । मधेश प्रदेशमा अनावृष्टिका कारण गहिरिँदै गएको सुक्खा र खानेपानी संकट समाधानका लागि सरोकारवाला सबै निकायलाई एकजुट भई राहत कार्यमा जुट्न मधेश सरकारले आह्वान गरेको छ ।

मंगलबार ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा जनकपुरधाममा बसेको अन्तरसंस्थागत बैठकले संघीय, प्रादेशिक तथा विकास साझेदार निकायहरूलाई समन्वयका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन राहत कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले खडेरी र पानीको चरम अभावले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तत्काल जनताले महसुस गर्ने गरी राहत कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अब छलफल नभई कार्यान्वयनमा जाऔं,’ मन्त्री यादवले भने ।

बैठकमा सुक्खाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित वीरगंज महानगरपालिकामा समस्या पहिचान गरी आवश्यक सहयोग पुर्याउन दातृ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यस्तै, अन्य पालिकाहरूको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरी ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा बुझाउने गरी फारम वितरण तथा समन्वय गर्न साझेदार संस्थाहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टरलाई सक्रिय बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । सो क्लस्टरको लिडका रूपमा ऊर्जा मन्त्रालय कार्यरत रहनेछ भने युनिसेफ नेपाल, जनकपुर फिल्ड कार्यालयले सहकार्य गर्नेछ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले सुक्खाका कारण धान रोपाइँमा परेको असरले खाद्यान्न संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरोकारवालालाई निर्देशन दिए । ‘समस्या आयो भने मलाई सिधै भन्नुस्, अहिलेबाटै काम सुरु गर्नुस्,’ मुख्यमन्त्री सिंहले बैठकमा उपस्थितहरूलाई भने ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीसहित विभिन्न मन्त्रालय र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय अनावृष्टिका कारण हजारौं हेक्टर खेतिमा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ भने थुप्रै स्थानीय तहमा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ ।