जनकपुरधाम, २२ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभाको विशेष बैठकमार्फत प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विगतका तुलनामा फरक र अन्तःसम्बद्ध एप्रोचमा आधारित हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साहले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा व्यवसायिक दृष्टिकोण र नवप्रवर्तनसहितको योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आगामी नीति तथा कार्यक्रमको मूल केन्द्रबिन्दु कृषिक्षेत्रको आमूल सुधार हुने बताइएको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, निजी क्षेत्रको सहभागिता, बिउ–विजनको सुनिश्चितता, सिंचाइ सुविधा, भण्डारण पूर्वाधार, बजारीकरण र कृषि बीमा लगायतका पक्षलाई एकीकृत गरेर व्यवस्थित कृषि रणनीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

डा. साहका अनुसार, ‘यो केवल आत्मनिर्भरताको नारा मात्रै नभई कार्यान्वयनमा उत्रने उद्देश्यसहितको योजनाबद्ध हस्तक्षेप हुनेछ ।’ कृषि उत्पादनलाई रोजगारी, सीप र तालिमसँग जोडेर दिगो आर्थिक विकासको मोडल बनाउने सोच लिइएको छ ।

मधेशका युवामाझ बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले रोजगारी सृजनामा प्राथमिकता दिने भएको छ । विदेशमुखी निर्भरता घटाउँदै प्रदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यसहित सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्टार्टअप अनुदान, कृषिमा नवप्रवर्तनशील लगानी लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

डा. साह भन्छन्, ‘युवालाई अवसर दिन सरकार अब प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा जान तयार छ । अबको कार्यनीति घोषणामूलक नभई कार्यन्वयनमुखी हुनेछ ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तर, पहुँच र परिणाममुखी सेवा प्रवाहका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना छ । शिक्षामा निजी साझेदारीलाई सन्तुलनसाथ विकास, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार र नयाँ पाठ्यक्रममार्फत शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने तयारी गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि प्रादेशिक अस्पतालसम्मको सञ्जाल विस्तार, उपकरण अद्यावधिक, मानव संसाधन व्यवस्थापनमा सुधार तथा डिजिटल सेवा प्रणालीको प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने जनाइएको छ ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कुनै एक मन्त्रालयको सीमितताभन्दा बाहिर गई समग्र विकासको ढाँचा निर्माण गर्नेतर्फ उन्मुख हुने बताइएको छ । डा. साहका अनुसार, ‘एक क्षेत्रको योजना अर्को क्षेत्रसँग जडान हुनेगरी समन्वित नीति ल्याउँदैछौं । कृषि उत्पादन रोजगारीसँग र शिक्षा तालिमसँग जोडिन्छ ।’

आयोगले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम शब्दजालभन्दा पनि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने दाबी गरेको छ । ‘अब नीति घोषणापत्र होइन, कार्यान्वयनको आधार बन्नेछ,’ डा. साहले भने । नीति अनुसारको बजेट र कार्यक्रम निर्माण अनि समयसीमा तोकीएको कार्यान्वयन ढाँचा ल्याइने समेत उनले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएपछि प्रदेशसभामा छलफल हुनेछ । सांसदहरूले आफ्ना सल्लाह र सुझाव राख्नेछन् । त्यसपछि सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।