जनकपुरधाम, २१ बैशाख । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि नेपाल सरकार गहिरो वित्तीय असन्तुलनमा धकेलिएको छ भने खर्च गर्नलाई रकम अपुग भएपछि सरकारले नियमित दायित्वको रकम समेत कटौती गरिरहेको छ ।

विनियोजन ऐन बमोजिम चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने रकममध्ये आधा मात्रै पठाउन अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १२ गतेको निर्णय अनुसार अनुदान रकम कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले खातामा पैसा रित्तिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमलाई आधाले घटाएको हो ।

समग्र देश आर्थिक संकटको सामना गरिरहँदा मधेस प्रदेश सरकारले भने विगत चार वर्षमा अर्बौं रकम अनावश्यक रुपले खर्च गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले विगत चार वर्षमा ७७ अर्ब ८५ करोड ५४७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । मधेस सरकारले २०७५/७६ मा १५ अर्ब ९ करोड २३ लाख ७४ हजार १२७, २०७६/७७ मा १७ अर्ब ९५ करोड १३ लाख ९९ हजार ४८८, २०७७/७८ मा २२ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख ३ हजार २२१ र २०७८/७९ मा २२ अर्ब २६ करोड ४ लाख २३ हजार ७११ रुपैयाँ खर्चेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले विगत चार आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीको बैठक भत्तामै ५ करोड ५० लाख १२ हजार १५१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पदाधिकारीलाई बैठक भत्तावापत २०७५/७६ मा ९२ लाख ५८ हजार ७ सय, २०७६/७७ मा १ करोड ७२ लाख ४५ हजार ९२३, २०७७/७८ मा १ करोड ८९ लाख ६ हजार २५३ र २०७८/७९ मा ९६ लाख १ हजार २७५ रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

त्यस्तै, पदाधिकारीकै अन्य सुविधावापत २४ करोड १८ लाख १९ हजार ११५ रुपैयाँ खर्चिएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री राउतले २०७५/७६ मा ११ करोड ४२ लाख ६८ हजार ३२६, २०७६/७७ मा ४ करोड ५२ लाख ५६ हजार ७७३, २०७७/७८ मा ४ करोड ५ लाख २१ हजार ३९७ र २०७८/७९ मा ४ करोड ४७ लाख ७२ हजार ६१९ रुपैयाँ पदाधिकारीको अन्य सुविधावापत भन्ने शीर्षकमा उडाएका छन् ।

यति मात्र नभई पदाधिकारीको अन्य भत्ता भन्ने शीर्षकमा पनि राउतले १ करोड २७ लाख ६६ हजार ९१२ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पदाधिकारीलाई अन्य भत्ता नदिइएपनि २०७६/७७ मा भने ९ लाख ९६ हजार ३२५ रुपैयाँ बाँडिएको देखिन्छ । त्यस्तै, २०७७/७८ मा ७ लाख १७ हजार २७५ र गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४६ लाख ६९ हजार ८५६ रुपैयाँ पदाधिकारीलाई अन्य भत्ताको नाममा बाँडिएको छ ।

मधेस सरकारका पदाधिकारीले इन्धनमा चार वर्षमा ५ करोड ७५ लाख १५ हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।जसअनुसार २०७५/७६ मा १ करोड ५६ लाख २२ हजार ३४७, २०७६/७७ मा १ करोड २० लाख २९ हजार ५०४, २०७७/७८ मा १ करोड १३ लाख ३६ हजार ९७८ र २०७८/७९ मा १ करोड ८५ लाख २६ हजार ५७८ रुपैयाँ पदाधिकारको इन्धनमै उडाइएको छ ।

पदाधिकारीबाहेक कार्यालय प्रयोजनका लागि विगत चार वर्षमा १९ करोड ४२ लाख ३३ हजार १८८ रुपैयाँको इन्धन खर्च भएको देखिन्छ । जसअनुसार २०७५/७६ मा २ करोड १३ लाख ४४ हजार ९८५, २०७६/७७ मा ४ करोड १७ लाख ८४ हजार ८३२, २०७७/७८ मा ५ करोड ३७ लाख ९९ हजार ६२२ र २०७८/७९ मा ७ करोड ७३ लाख ३ हजार ७५० रुपैयाँ कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा खर्च भएको छ ।

मधेस सरकारको इन्धन खर्च यतिमा मात्र सिमित नभई अन्य प्रयोजनका लागि पनि २ करोड ४४ लाख ९६ हजार ७३ रुपैयाँ इन्धनमै खर्चिएको देखिन्छ । इन्धन अन्य प्रयोजनवापत २०७५/७६ मा २८ लाख ५१ हजार २९६, २०७६/७७ मा ५७ लाख ८९ हजार १६६, २०७७/७८ मा ७१ लाख ६९ हजार र २०७८/७९ मा ८६ लाख ८६ हजार ६११ रुपैयाँ उडाइएको छ ।

राउत नेतृत्वको सरकारले सवारी साधन मर्मत खर्चको नाममा चार वर्षमा १८ करोड १६ लाख ९८ हजार ८०३ रुपैयाँ खर्चेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ३९ लाख २८ हजार २४१, २०७६/७७ मा ४ करोड ४ लाख ७७ हजार ६१८, २०७७/७८ मा ४ करोड ९२ लाख ६३ हजार ५१२ र २०७८/७९ मा ५ करोड ८० लाख २९ हजार ४३२ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

राउत नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीलाई बैठक भत्ता वापत विगत चार वर्षमा ७ करोड ५६७ लाख ७३ हजार ४६८ रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ । जसअनुसार २०७५/७६ मा १ करोड २८ लाख ७२ हजार ६२५, २०७६/७७ मा १ करोड ५७ लाख ३६ हजार १६४, २०७७/७८ मा २ करोड ४४ लाख ९५ हजार ७० र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड २५ लाख ६९ हजार ६०९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

लालबाबु राउतको सरकारले पोशाकमा चार वर्षमै ९ करोड ३२ लाख ३० हजार ९८३ रुपैयाँ खर्चिएको पाइएको छ । राउतले पोशाक भन्ने शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ८ लाख ६४ हजार ४५७, २०७६/७७ मा २ करोड २२ लाख १७ हजार २५०, २०७७/७८ मा २ करोड ३७ लाख ९८ हजार ४० र २०७८/७९ मा २ करोड ६३ लाख ५१ हजार २३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, अन्य भत्ताको नाममा चार वर्षमा १६ करोड २३ लाख ४९ हजार ६५४ रुपैयाँ उडाइएको छ । राउतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ६६ लाख ६२१, २०७६/७७ मा २ करोड १३ लाख १० हजार ८५६, २०७७/७८ मा ७ करोड ३ लाख ६५ हजार ८२१ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ करोड ४० लाख ७२ हजार ३५६ रुपैयाँ अन्य भत्ताको नाममा उडाएका छन् ।

उता, पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा पनि चार वर्षमा मुख्यमन्त्री राउतले १२ करोड १२ लाख ५८ हजार ९२५ रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ । उनले २०७५/७६ मा १ करोड २० लाख २५ हजार ६६७, २०७६/७७ मा २ करोड ७० लाख ८८ हजार ५४४, २०७७/७८ मा ३ करोड ४८ लाख ९६ हजार ४८६ र २०७८/७९ मा ४ करोड ७२ लाख ४८ हजार २२९ रुपैयाँ पत्रपत्रिकामा सूचना छपाएवापत खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै, पानी तथा विजुलीमा मधेस प्रदेश सरकारले २१ करोड ४१ लाख ८८ हजार २६७ रुपैयाँ खर्चेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ८९ लाख २० हजार २५१ रुपैयाँ पानी तथा विजुलीमा खर्चिएको छ भने २०७६/७७ मा ५ करोड ५५ लाख ६९ हजार ८९० र २०७७/७८ मा ४ करोड ६५ लाख ७६ हजार ६५९ र २०७८/७९ मा ९ करोड ३१ लाख २१ हजार ४६७ रुपैया खर्च भएको देखिन्छ ।

लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले विगत चार वर्षमा सञ्चार महसुलवापत ६ करोड ८६ लाख १९ हजार ४१९ रुपैयाँ बुझाएको देखिन्छ । उनी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ४ लाख ३३ हजार ४०१, २०७६/७७ मा १ करोड ५९ लाख ७३ हजार २८२, २०७७/७८ मा १ करोड ९४ लाख ८० हजार ६७८ र २०७८/७९ मा २ करोड २७ लाख ३२ हजार ५८ रुपैयाँ सञ्चार महसुलवापत खर्चेको पाइएको छ ।

क्रमश :