जनकपुरधाम, १३ बैशाख । मधेस प्रदेशमा यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढि देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुको ४३.२७ प्रतिशत बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिएको हो ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३१.७१, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ६.२१ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५.७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयको लगत बेरुजु भने नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष प्रदेश मातहतका १३८ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ कार्यालय अर्थात १७.३९ प्रतिशतमा बेरुजु देखिएको छैन । समिति तथा अन्य १० संस्थामा लगती बेरुजु भने देखिएको छ ।

प्रदेश मातहतका ११४ सरकारी कार्यालयको ३ हजार ४४९ दफा बेरुजु देखिएकोमा ५३ दफा प्रतिक्रियाबाट फस्र्यौट भई १ हजार १०८ दफा सैद्धान्तिक र २ हजार २८८ दफा लगती बेरुजु कायम भएको देखिन्छ ।

प्रदेशको सरकारी कार्यालयतर्फ गतवर्षसम्मको पेस्की १ अर्ब १८ करोड ९७ लाख ८ हजार बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ७ करोड ३८ लाख ६४ हजार फस्र्योट भई १ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ४४ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।