जनकपुरधाम, ८ बैशाख । आदिवासी जनजाति आयोगले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष शुक्रबार आफ्नो तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

आयोगका सदस्य शरण राईले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पादन गरिएको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मिश्रसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका सदस्य राईले आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्न आयोग लागि परिरहेको बताए ।

आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि विभिन्न आवश्यक अभियानका लागि आफूहरु लागिपरेको बताउँदै यस्ता अभियानमा प्रदेश प्रमुखबाट अभिभावकीय सहयोग तथा समन्वयको भूमिका पाउने अपेक्षा राखेको पनि उनले बताए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मिश्रले नेपालको संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भए बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम आयोग अघि बढिरहनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आयोगले निरन्तर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्रमुख मिश्रले आदिवासी जनजातिका हकअधिकारको संरक्षण तथा उनीहरुको सशक्तीकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए ।