जनकपुरधाम, २७ भदौ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष रेशम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले मधेशी र थारु समुदायमाथि थप अन्याय गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

जनकपुरधाममा शनिबार ‘९ दलीय अग्रगामी मोर्चा’को मधेश प्रदेश समन्वय समितिले आयोजना गरेको बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै चौधरीले पटकपटक सरकार परिवर्तन भए पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै सरकारले चासो नदेखाएको बताए ।

उनले मधेश तथा थारु आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ तथा आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

‘हामीलाई कसैले न्याय दिन नसकेकामा बडो पीडाबोध भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘यो सरकारले गर्छ भन्ने सोचेका थियौँ । तर, यो सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’

उनले राजनीतिक अवस्था र कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै आगामी दिनमा संगठनलाई थप सुदृढ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिलेको अवस्थामा औपचारिक सम्मानभन्दा संघर्ष र उपलब्धि हासिल गरेपछि मात्रै त्यसको सम्मान पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मधेश र थारु आन्दोलनमा सहभागी भएका कार्यकर्ताको अधिकार तथा न्यायका लागि सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्ने चौधरीले बताए ।

उनले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहाइलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।