रौतहट, २ कार्तिक । रौतहट जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार स्थगित भएको छ । दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले ती स्थानीय तहको खाता बन्द (लक) गरेको हो ।

खाता बन्द गरिएका स्थानीय तहहरूमा गौर नगरपालिका, इशनाथ नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, बौधीमाइ नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, गढिमाइ नगरपालिका र माधवनारायण नगरपालिका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतमका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकका लागि मात्र निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई खर्चको अधिकार दिएको थियो । त्यसै आधारमा असोज ३१ गते राति १० बजेपछि ती नौ स्थानीय तहको सूत्र प्रणाली लक गरिएको हो ।

‘मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार असोज मसान्तमा पहिलो त्रैमासिक सकिँदै गर्दा निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको खर्च अख्तियारी स्वतः समाप्त भयो,’ गौतमले भने, ‘दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदासम्म ती स्थानीय तहको खाता सञ्चालन हुन सक्दैन ।’

रौतहटमा १८ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये हालसम्म पाँच स्थानीय तह गरुडा, कटहरिया, चन्द्रपुर, यमुनामाइ गाउँपालिका र दुर्गाभगवती गाउँपालिकामा मात्रै दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन् । बाँकी १३ स्थानीय तहमा निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्दै आएका थिए ।

तर, मन्त्रालयले असोज ८ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पहिलो त्रैमासिकसम्म मात्र आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि औपचारिक पुनःनिर्णय नहुँदा नौ तहको आर्थिक प्रणाली पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो ।

देवाही गोनाही नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सभै हुन नसकेको बताइएको छ । त्यस्तै गुजरा नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा आर्थिक कारोबार सुरु नै हुन सकेको छैन ।

यसैबीच राजदेवी नगरपालिकामा असोज ३१ गते नयाँ निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएपछि खाता सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने तयारी छ । तर, वृन्दावन नगरपालिकामा खटाइएका निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर भुजेलले रमाना लिन अस्वीकार गरेपछि उक्त नगरको सम्पूर्ण खाता पनि निष्क्रिय बनाइएको कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कोष नियन्त्रक गौतमका अनुसार मन्त्रालयले निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पुनः खर्च अख्तियारी दिने वा दरबन्दीअनुसार स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै ती नौ स्थानीय तहको खाता पुनः सञ्चालन हुनेछ ।

स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा ती नगरपालिकाका नियमित सेवा, विकास निर्माणका काम, कर्मचारी तलब र दैनिक प्रशासनिक गतिविधि समेत प्रभावित भएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले समस्या समाधानका लागि छिटो निर्णय गर्न मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।