जनकपुरधाम, ०३ कार्तिक । मधेश प्रदेशकै प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा रहेको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालले पछिल्ला वर्षमा उपचार सेवा र शल्यक्रियाको दायरा विस्तार गरेको छ ।

डायलाइसिसदेखि न्युरो सर्जरीसम्मका विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालनमा आए पनि बिरामीको बढ्दो चाप, पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, विशेषज्ञ चिकित्सकको सीमित उपलब्धता र व्यवस्थापकीय चुनौतीले अस्पतालको सेवा प्रवाहमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

सर्पदंशका बिरामी महेश यादवको मृत्यु प्रकरणले अस्पतालको आपत्कालीन उपचार क्षमता र सघन उपचार सेवाको उपलब्धताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ ।

जनकपुरधाम–१४ का २५ वर्षीय यादवलाई सर्पले टोकेपछि प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएको थियो । एन्टिस्नेक भेनम दिएर उपचार गर्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उनलाई भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) आवश्यक परेको थियो । तर, आईसीयूका सबै बेड भरिएका कारण अस्पतालले उनलाई अन्यत्र रेफर गरेको थियो ।

अस्पतालका निर्देशक डा. जामुनप्रसाद सिंहका अनुसार यादवलाई सुरुमा १० भाइल एन्टिस्नेक भेनम दिइएको थियो । स्वास्थ्यमा सुधार नदेखिएपछि थप पाँच भाइल औषधि दिँदासमेत अवस्था सामान्य नभएपछि आईसीयूमा राख्नुपर्ने भएको थियो । तर, बेड खाली नभएपछि बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

सिंहका अनुसार बिरामीका आफन्तकै अनुरोधमा बिहान करिब ४ः३० बजे आईसीयू सुविधा भएको अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो । सुरुमा रामजानकी अस्पताल पठाइए पनि त्यहाँ भर्ना नलिएपछि अन्यत्र लैजानुपरेको उनले बताए । महेन्द्रनगर तथा बर्दिवासतर्फ लैजाने क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, यस घटनामा उपचार प्रक्रियामा लापरबाही भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा छानबिन समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन तयार पारे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसमक्ष बुझाउन बाँकी रहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

समितिका अनुसार प्रतिवेदनमा चिकित्सकीय आचारसंहिता, बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीका अधिकार र उपचार सेवामा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् । घटनाका बेला विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थितिले उपचार प्रक्रियामा पार्न सक्ने प्रभावलगायतका विषयमा पनि सुझाव दिइएको जनाइएको छ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले घटनाको अन्तिम निष्कर्षबारे स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

घटनाले राजनीतिक तहमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले असोज २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा घटनाबारे प्रश्न उठाउँदै बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही गर्न र अस्पतालको अवस्थाबारे सरकारले जवाफ दिन माग गरेका थिए ।

सर्पदंशका बिरामी बढे, मृत्यु हुनेको संख्या घट्यो
प्रादेशिक अस्पतालको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सर्पदंशका बिरामीको संख्या बढेको छ । तर, एन्टिस्नेक भेनम दिएर उपचार गरिएका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या भने घटेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८२० जना सर्पदंशका बिरामी अस्पताल पुगेका थिए । तीमध्ये विषालु सर्पले टोकेको पुष्टि भएका ५७ जनालाई एन्टिस्नेक भेनम दिइएको थियो । ती बिरामीमध्ये ४८ जना निको भएर घर फर्किएका थिए भने ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीन जनाले चिकित्सकको सल्लाहविना वा आफ्नै जोखिममा अस्पताल छाडेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सर्पदंशका बिरामीको संख्या बढेर ९५३ पुगेको थियो । उक्त वर्ष ७१ जनालाई एन्टिस्नेक भेनम दिएर उपचार गरिएको थियो । उनीहरूको उपचारमा कुल एक हजार २८७ भाइल एन्टिस्नेक भेनम प्रयोग भएको अस्पतालले जनाएको छ । तीमध्ये ६६ जना निको भएर डिस्चार्ज भएका थिए भने चार जनाको मृत्यु भएको थियो। एक जनाले चिकित्सकको सल्लाहविना अस्पताल छाडेका थिए ।

तथ्यांकले सर्पदंशका बिरामीको संख्या बढे पनि उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या घटेको देखाउँछ । तर, महेश यादवको घटनाले औषधि र प्रारम्भिक उपचार उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त नहुने तथा गम्भीर अवस्थामा तत्काल आईसीयू र भेन्टिलेटरसहितको उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ ।

स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बेड सञ्चालन
अस्पतालको अर्को प्रमुख चुनौती भौतिक पूर्वाधार हो । अस्पताल स्रोतका अनुसार पुरानो संरचनामा २०० बेडको स्वीकृत क्षमता रहे पनि बिरामीको चाप धान्न ३९० बेड सञ्चालनमा छन् । २५ बेड क्षमताको आकस्मिक कक्षमा दैनिक ५० जनाभन्दा बढी बिरामीलाई उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

अस्पतालका निर्देशक सिंह भने पछिल्ला वर्षमा सेवा र जनशक्ति दुवै विस्तार गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार साविकको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा नेपाल सरकारबाट १०० बेड र विकास समितिबाट थप १०० बेडको व्यवस्था थियो । पछि प्रादेशिक अस्पताल तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत आएपछि प्रदेश सरकारले ३५० बेडको स्वीकृति दिएको उनले बताए ।

तर, जग्गा र भौतिक संरचनाको अभावका कारण आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको सिंहको भनाइ छ । बिरामीको संख्या र उपचार सेवाको दायरा बढ्दै जाँदा पुरानै संरचनामा थप सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि चुनौती बनेको छ ।

साविकको जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई २०७६ वैशाख ५ गते मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार प्रादेशिक अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको थियो । २०७७ फागुन ५ गतेदेखि यो मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

डायलाइसिसदेखि न्युरो सर्जरीसम्म सेवा विस्तार
पूर्वाधारको अभाव र बिरामीको चापबीच अस्पतालले विशिष्टीकृत उपचार सेवाको दायरा भने बढाएको छ । निर्देशक सिंहका अनुसार पहिले मिर्गौलाका बिरामीका लागि दुई बेडबाट सञ्चालन हुँदै आएको डायलाइसिस सेवा अहिले २० बेडमा विस्तार गरिएको छ । अस्पतालमा वार्षिक करिब ११ हजार सेसन डायलाइसिस हुने गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै, पहिले सीमित शल्यक्रिया कक्ष रहेको अस्पतालमा अहिले पाँचवटा शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा छन् । सिंहका अनुसार अस्पतालमा वार्षिक करिब एक हजार ७०० ट्रमा शल्यक्रिया हुने गरेका छन् । न्युरो सर्जरी, मुटुसम्बन्धी उपचारका क्रममा जाली राख्ने प्रक्रिया, पेसमेकर प्रत्यारोपण तथा प्लास्टिक सर्जरीका सेवा पनि उपलब्ध रहेको उनले बताए ।

अर्थोपेडिक शल्यक्रियाका लागि बेड संख्या १० बाट बढाएर ४० पुर्याइएको छ । यसबाहेक १० बेडको उच्च निगरानी कक्ष (एचडीयू), बालबालिकाका लागि १० बेडको सघन उपचार कक्ष (पीआईसीयू), थालासेमियाका बिरामीका लागि छुट्टै वार्ड, क्षयरोगका बिरामीका लागि ६ बेडको आइसोलेसन तथा युरोलोजी सेवाका लागि छुट्टै ६ बेडको वार्ड सञ्चालनमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

यति धेरै सेवा विस्तार भए पनि सबै विशेषज्ञ सेवा आवश्यक जनशक्तिका साथ सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको निर्देशक सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार कार्डियोथोरासिक सर्जरीका लागि विज्ञापन गरेर चिकित्सक माग गर्दा पनि आवश्यक विशेषज्ञ उपलब्ध हुन सकेका छैनन् ।

यसले अस्पतालमा उपचार सेवाको भौतिक तथा प्राविधिक दायरा बढ्दै गए पनि दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता त्यसअनुरूप हुन नसकेको देखाउँछ ।

दरबन्दी थपिए पनि करारका कर्मचारीको भर
अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । निर्देशक सिंहका अनुसार साविकको अस्पतालमा नर्सको स्वीकृत दरबन्दी २५ जना मात्र थियो । प्रतिष्ठान मातहत आएपछि थप १५० जना नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । त्यसैगरी, ३५ जना मेडिकल अफिसर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थपिएको उनले बताए ।

तर, अस्पताल र प्रतिष्ठानमा गरी कुल ५५० जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको सिंहले जानकारी दिए । यसले स्वीकृत दरबन्दी थपिए पनि सेवा सञ्चालनमा करारका कर्मचारीमाथिको निर्भरता उल्लेख्य रहेको देखाउँछ ।

आकस्मिक सेवातर्फ पनि बेड संख्या आठबाट बढाएर ३५ पुर्याइएको छ । यद्यपि, बढ्दो बिरामीको चाप, सीमित भौतिक संरचना र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावले सेवा व्यवस्थापनमा दबाब कायम छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धताबारे निर्देशक सिंहले रातिको समयमा अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक अनकल ड्युटीमा रहने र मेडिकल अफिसर नियमित ड्युटीमा खटिने गरेको बताए । जटिल अवस्था आएपछि अनकलमा रहेका विशेषज्ञलाई बोलाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, सबै विशेषज्ञलाई चौबीसै घण्टा अस्पतालमै उपस्थित गराउन आवश्यक बजेटको अभाव रहेको सिंह बताउँछन् । गम्भीर बिरामीको उपचारमा समयमै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमणले उपचार सेवामा असर
अस्पतालमा उपचार सेवा प्रभावित पार्ने अर्को समस्या स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण हो । निर्देशक सिंहका अनुसार सामान्य विषयमा समेत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र भौतिक आक्रमणका घटना हुने गरेका छन् । यसले चिकित्सकलाई जोखिमपूर्ण उपचार गर्न निरुत्साहित गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

गत असोज १ गते प्रसूति सेवा लिन आएकी एक महिलाका आफन्तले बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. सरोज साहमाथि हातपात तथा कुटपिट गरेका थिए । सिंहका अनुसार जटिल अवस्था आएपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र त्यसका जोखिमबारे जानकारी गराउँदा चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको थियो ।

चिकित्सकको सुरक्षा र बिरामीको उपचार अधिकार एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । उपचारमा लापरबाही भएको आशंका भए कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट छानबिन हुनुपर्छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हिंसाले उपचार सेवामा थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले अस्पतालको सुरक्षा व्यवस्थासमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

बिरामीको चाप दोब्बरभन्दा बढी, सेवा विस्तारमा दबाब
अस्पतालको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा बिरामीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७७ हजार ५५२ जनाले बहिरंग सेवा (ओपीडी) लिएका थिए । यो संख्या २०७८/७९ मा ८६ हजार २९० र २०७९/८० मा एक लाख पाँच हजार ४४४ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बहिरंग सेवा लिनेको संख्या बढेर दुई लाख २९ हजार १६८ पुगेको अस्पतालको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आकस्मिक सेवामा पनि बिरामीको चाप बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ हजार ४९० जनाले आकस्मिक सेवा लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या ३४ हजार ६८ पुगेको थियो । त्यसैगरी, अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउने बिरामीको संख्या सोही अवधिमा १५ हजार ६२३ बाट बढेर २२ हजार १६० पुगेको थियो ।

रोग पहिचानका लागि प्रयोग हुने एक्स–रे सेवा लिनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को २६ हजार ७११ बाट बढेर २०८०/८१ मा ६३ हजार ५७५ पुगेको थियो । भिडियो एक्स–रे सेवा लिनेको संख्या पनि १८ हजार ९७६ बाट बढेर ४० हजार २८२ पुगेको अस्पतालको विवरणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन हजार ८०० जनाले सिटी स्क्यान र एक हजार ७७७ जनाले एमआरआई सेवा लिएका थिए । स्तन क्यान्सरको प्रारम्भिक पहिचानका लागि म्यामोग्राफी सेवा पनि सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

आईसीयू, मुटु उपचार र डायलाइसिस सेवाको प्रयोग बढ्दो
अस्पतालमा सघन उपचार सेवाको माग पनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आईसीयूमा ६४७ जनाले उपचार पाएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर ९३२ पुगेको थियो । नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआईसीयू) मा वार्षिक औसत ६०० देखि ८०० शिशुले सेवा लिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८१ जना शिशुको उपचार गरिएको थियो ।

मुटुरोगसम्बन्धी परीक्षणका लागि गरिने ईसीजी सेवा लिनेको संख्या पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चार हजार २२० जनाले ईसीजी गराएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर २० हजार ८४२ पुगेको थियो । इको परीक्षण गराउने बिरामीको संख्या पनि वार्षिक दुई हजारभन्दा बढी रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

मिर्गौलाका बिरामीलाई दिइने डायलाइसिस सेवाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चार हजार २९८ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बढेर ११ हजार १७१ पुगेको थियो । यी तथ्यांकले अस्पतालमा विशिष्टीकृत उपचार सेवाको आवश्यकता र प्रयोग दुवै बढ्दै गएको देखाउँछन् ।

शल्यक्रियाको संख्या पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार ५४३ वटा शल्यक्रिया भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार हजार ८२० पुगेको थियो । तीमध्ये दुई हजार ९३३ वटा ठूला शल्यक्रिया थिए ।

तर, प्रसूति सेवामा भने सामान्य प्रसूतिको संख्या घटेको र शल्यक्रियामार्फत हुने प्रसूति बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अस्पतालमा नौ हजार ४५ वटा प्रसूति गराइएकोमा सात हजार १८४ वटा सामान्य प्रसूति थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल प्रसूति संख्या घटेर छ हजार ७५८ पुगेको थियो । तीमध्ये चार हजार ४५७ वटा सामान्य र दुई हजार २८१ वटा सिजेरियन शल्यक्रियामार्फत भएका थिए ।

विपन्नलाई सहुलियत, तर सघन उपचारको क्षमता मुख्य प्रश्न
अस्पतालले आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिँदै आएको निर्देशक सिंहले बताएका छन् । उनका अनुसार ओपीडी सेवा शुल्क ५० रुपैयाँ छ । आईसीयूमा प्रतिदिन प्रतिवेड तीन हजार र एचडीयूमा दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ ।

दलित तथा विपन्न बिरामीलाई यी दुवै सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिइने गरिएको छ । शल्यक्रियापछिको उपचारमा प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेमा दलित तथा विपन्नलाई ४० प्रतिशत छुट दिइने सिंहले बताए ।

अस्पतालले अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या पनि घटेको दाबी गरेको छ । पहिले ८० प्रतिशतसम्म बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले करिब २० प्रतिशतलाई मात्र रेफर गर्ने गरिएको निर्देशक सिंहको भनाइ छ । यद्यपि, यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने विस्तृत तुलनात्मक तथ्यांक सार्वजनिक सामग्रीमा उपलब्ध छैन ।

अस्पतालले घरेलु तथा लैंगिक हिंसापीडितलाई सेवा दिने एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त केन्द्रबाट दुई हजार ४०५ जनाले सेवा लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या एक हजार ३५१ थियो । तीमध्ये ९१६ वटा घरेलु हिंसा, ८६ वटा शारीरिक आक्रमण, १३ वटा यौनजन्य हिंसा र ३३६ वटा अन्य प्रकृतिका घटना रहेको अस्पतालको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।