जनकपुरधाम, ३१ असोज । मधेश प्रदेशको भावी नेतृत्वलाई लिएर राजनीतिक बहस चलिरहेका बेला मधेश आन्दोलनका अगुवा तथा प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

मधेशको अधिकार, पहिचान र सम्मानका लागि भएका आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका शर्मालाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्ने आवाजले अहिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा सिर्जना गरेको हो ।

मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित प्रदेश संरचनाले अपेक्षाअनुसार जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ ।

प्रदेशको नाम, पहिचान र अधिकारको राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, रोजगारी र सुशासनका क्षेत्रमा ठोस परिणाम हासिल गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको अनुभव, संसदीय अभ्यास र प्रदेश सरकार सञ्चालनको अनुभव भएका नेतामध्ये शर्मालाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्ने तर्क उनका समर्थकहरूले अघि सारेका छन् ।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री चयन राजनीतिक दलहरूको निर्णय, प्रदेशसभामा उपलब्ध संसदीय समर्थन र संवैधानिक प्रक्रियामा निर्भर रहने विषय हो ।

शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने मागले औपचारिक राजनीतिक प्रस्तावको स्वरूप लिन्छ वा लिँदैन भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ ।

आन्दोलनको इतिहास र नेतृत्वको प्रश्न
मधेश आन्दोलन राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्ने अभियान मात्र थिएन । यो राज्यका संरचनामा समान सहभागिता, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान, नागरिक अधिकार र अवसरमा समान पहुँचका लागि उठेको जनआवाज थियो ।

आन्दोलनमा सहभागी विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत चुनौतीको सामना गरेका थिए ।

अभिराम शर्मा पनि मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका नेतामध्ये एक हुन् । आन्दोलनका क्रममा सडकदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म सक्रिय रहेका उनी त्यसपछिको संसदीय राजनीतिमा समेत निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।

मधेश आन्दोलनमा योगदान दिएका नेताहरूलाई प्रदेशको नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने माग गर्ने पक्षले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको संघर्षको मूल्याङ्कन राज्यका संस्थागत निर्णयमा पनि देखिनुपर्ने तर्क गर्छ ।

उनीहरूका अनुसार आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यसको पृष्ठभूमि बुझेका र जनताको अपेक्षासँग परिचित नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

तर, आन्दोलनमा गरेको योगदान मात्रै मुख्यमन्त्री बन्ने पर्याप्त आधार भने होइन । जनताका समस्या समाधान गर्ने क्षमता, स्पष्ट विकास दृष्टिकोण, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र प्रदेशसभामा आवश्यक समर्थन जुटाउन सक्ने राजनीतिक सामर्थ्य पनि नेतृत्वका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् ।

दुई पटक निर्वाचित हुनु जनसमर्थनको आधार
महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(क) बाट लगातार दुई पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुले शर्माको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको राजनीतिक आधारलाई देखाउँछ । जनताबाट दोहोर्‍याएर निर्वाचित हुनु उनको राजनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा उनले प्रदेशको राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । उनी तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका दलका नेतासमेत थिए । यसअघि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका शर्मासँग प्रदेश सरकार सञ्चालन र संसदीय अभ्यासको अनुभव रहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनलाई अघि सार्नुपर्ने पक्षले यही राजनीतिक अनुभव र जनप्रतिनिधिका रूपमा प्राप्त समर्थनलाई आधार बनाएको छ ।

उनीहरूको बुझाइमा प्रदेशको नेतृत्वले आन्दोलनका क्रममा उठेका मुद्दालाई सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

यद्यपि, निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त जनमत र प्रदेशव्यापी राजनीतिक समर्थन फरक विषय हुन् । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा रहेको प्रभावसँगै अन्य दल र प्रदेशसभा सदस्यहरूको विश्वाससमेत हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आन्दोलनका मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ
मधेश प्रदेशमा अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वका विषयमा लामो राजनीतिक संघर्ष भए पनि जनताका दैनिक समस्याहरू अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

कृषि उत्पादनको लागत, सिँचाइको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, बेरोजगारी र सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

त्यसैले मुख्यमन्त्रीको बहसलाई व्यक्तिको राजनीतिक आकाङ्क्षामा मात्र सीमित राख्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रदेशको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा उठेका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने विषयलाई शर्माको सम्भावित नेतृत्वसँग जोडेर हेर्ने उनका समर्थकहरूको विश्वास छ ।

उनीहरू आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएका नेताले जनताको अधिकार र पहिचानका सवाललाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

यस सन्दर्भमा शर्माले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएमा कृषि क्षेत्रको सुधार, किसानलाई समयमै मल तथा बीउ उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सिँचाइ विस्तार, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारिता र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, योजनाको समयमै कार्यान्वयन, बजेट खर्चको पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रतिबद्धता पनि नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने आधार बन्नेछन् ।

कानुनी चुनौती र राजनीतिक यात्राको संवेदनशील पक्ष
शर्माको राजनीतिक यात्रामा थमन विक मृत्यु प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि संवेदनशील विषयका रूपमा रहेको छ । उक्त प्रकरणका कारण उनले लामो कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपरेको छ ।

यस विषयमा शर्मा पक्षले आफूहरू मधेशका जनताको हकअधिकारका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुटा मुद्दामा फसाइएको दाबी गर्दै आएको छ ।

तर, कुनै पनि पक्षको दाबीलाई अन्तिम न्यायिक निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन । घटनासम्बन्धी तथ्य, प्रमाण र अदालतका निर्णयलाई आधार बनाएर नै कानुनी विषयको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक बहस र न्यायिक प्रक्रियालाई अलग अलग ढङ्गले हेर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवश्यक छ । कुनै नेताको राजनीतिक योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको इतिहास र जनसमर्थनलाई हेर्न सकिन्छ । तर, कानुनी प्रश्नको निरूपण भने सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाअनुसार नै हुनुपर्छ ।

शर्माका समर्थकहरू उनका राजनीतिक संघर्ष र व्यक्तिगत कठिनाइलाई उनको यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । उनीहरूका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी नेताहरूले सामना गरेका चुनौतीलाई बुझ्दै उनीहरूको राजनीतिक अनुभवलाई प्रदेशको विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रदेशको नेतृत्वबारे निर्णय गर्दा कानुनी अवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक समर्थन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि जनताले के अपेक्षा गर्ने?
मधेश प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तनको बहसको केन्द्रमा जनताको जीवनस्तर सुधारको प्रश्न रहनुपर्छ । मुख्यमन्त्री जोसुकै बने पनि जनताले राजनीतिक भाषणभन्दा कामको परिणाम खोजिरहेका छन् ।

कृषि मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले किसानलाई सहज रूपमा मल, बीउ र सिँचाइ उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

कृषि उपजको उचित मूल्य, भण्डारण सुविधा, बजारको पहुँच र कृषि प्रविधिको विस्तारमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा विपन्न नागरिकलाई आधारभूत सेवा सहज बनाउने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

युवाको विदेश पलायन कम गर्न सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । महिला सशक्तीकरण, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पनि प्रदेश सरकारको दायित्व हो ।

यसका अतिरिक्त, प्रदेशका योजनामा हुने खर्चको पारदर्शिता, सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक जवाफदेहिता र नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा भोग्नुपर्ने झन्झट कम गर्ने विषयमा स्पष्ट सुधार आवश्यक छ ।

शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्ने पक्षले उनको राजनीतिक अनुभव र आन्दोलनसँगको सम्बन्धलाई यस्ता काम अघि बढाउने आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

तर, ती अपेक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्ययोजना, सक्षम प्रशासनिक संयन्त्र र पर्याप्त राजनीतिक समर्थनबिना नेतृत्वको परिवर्तनले मात्रै अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन ।

संघर्षको सम्मानसँगै कार्यसम्पादनको परीक्षा
अभिराम शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने मागले मधेश आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान प्रदेश राजनीतिको आवश्यकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

आन्दोलनमा योगदान दिएका नेताहरूलाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्ने तर्कले राजनीतिक संघर्षको सम्मानको प्रश्न उठाएको छ ।

तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक योगदानको सम्मान र सरकार सञ्चालनको क्षमता दुवैलाई सँगसँगै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

आन्दोलनको इतिहासले नेतृत्वको पृष्ठभूमि निर्माण गर्न सक्छ । तर, सरकारको सफलता जनताले अनुभव गर्ने उपलब्धिबाट मापन हुन्छ ।

शर्माको नाममा उठेको मागलाई सार्थक राजनीतिक प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्न उनका समर्थकहरूले दलहरूबीच सहमति निर्माण, प्रदेशसभामा समर्थन जुटाउने प्रयास र प्रदेशको विकासका लागि स्पष्ट प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै सम्भावित नेतृत्वले प्रदेशका प्रमुख समस्याको समाधानका लागि समयसीमा सहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा बहसलाई थप ठोस बनाउन सकिन्छ ।

अन्ततः मधेश प्रदेशलाई अहिले आन्दोलनको इतिहासको सम्मान गर्ने र जनताको वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्ने दुवै चुनौती छन् ।

अभिराम शर्मा मुख्यमन्त्री बन्ने वा नबन्ने निर्णय राजनीतिक समीकरण र संवैधानिक प्रक्रियाबाट तय हुनेछ । तर, उनको नाममा उठेको बहसले प्रदेशको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ, आन्दोलनका उपलब्धिलाई कसरी संस्थागत गर्नुपर्छ र जनताको अपेक्षालाई कसरी परिणाममा बदल्नुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्याएको देखिन्छ ।

मधेशका जनताको अपेक्षा राजनीतिक पदमा आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व हुनुमा मात्र सीमित छैन । उनीहरू सुशासन, विकास, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सम्मानजनक जीवन चाहन्छन् । त्यसैले प्रदेशको नेतृत्वमा पुग्ने जोकोहीका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा जनताका यी अपेक्षालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु नै हुने जनताको विश्वास छ ।