जनकपुरधाम, ३० असोज । मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै एमालेले शुक्रबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

समर्थन फिर्ताको निर्णयसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई पत्र पठाउँदै सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी गराएको छ ।

संसदीय दलका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा २०८३ असोज ३० गतेदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको मुख्य कारण तीन दलबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नहुनुलाई बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण र जनहितका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले तीन दलबीच समझदारी भएको भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

एमाले संसदीय दलले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा समझदारी कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार काम अघि नबढेको र जनहितका विषय प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

१५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको एमालेको आरोप
मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलबीच सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माणका विषयमा १५ बुँदे समझदारी भएको थियो ।

उक्त समझदारीमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य कायम गर्ने तथा जनताले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने विषय समेटिएका थिए ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनालाई आवश्यक प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गर्ने सहमति भएको एमालेले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने विषयलाई समेत समझदारीमा महत्त्व दिइएको थियो । तर, सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसकेको र विकास निर्माण तथा जनहितका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको एमालेको आरोप छ ।

समझदारी कार्यान्वयनका विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुधार नआएपछि समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको एमालेले जनाएको छ ।

यद्यपि, सरकारका तर्फबाट समझदारी कार्यान्वयनको अवस्था र एमालेले उठाएका विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको विवरण उपलब्ध छैन ।

चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै एमालेका तर्फबाट मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।

राजीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह रहेका छन् ।

चारै मन्त्रीले असोज ३० गतेको मितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले एमालेको तर्फबाट सरकारमा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

मधेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदलको संकेत
एमालेको समर्थन फिर्ता र चार मन्त्रीको राजीनामाले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ ।

सरकार गठनका क्रममा सहकार्य गरेका दलमध्ये एमाले बाहिरिएपछि सरकारको निरन्तरता र आगामी राजनीतिक समीकरणबारे चासो बढेको छ ।

एमालेले आफ्नो निर्णयमा सरकारको प्रभावकारिता, सहमति कार्यान्वयन, सुशासन र विकास निर्माणलाई मुख्य आधार बनाएको छ । तीन दलबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई एमालेले सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक कारण बनाएको छ ।

अब मधेश प्रदेशको राजनीतिमा मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी सत्ता साझेदार दलहरूसँग कसरी समन्वय गर्छन् र सरकारलाई अघि बढाउन कस्तो रणनीति अपनाउँछन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ । अर्कोतर्फ, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सभामा सरकारको राजनीतिक आधार र सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणबारे दलहरूबीच छलफल अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

एमालेले भने आफ्नो निर्णयलाई तीन दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थासँग जोडेको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र जनहितका कामलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासहित भएको समझदारी नै कार्यान्वयन नभएपछि समर्थन कायम राख्नुको औचित्य नरहेको उसको तर्क छ ।