जनकपुरधाम, २८ असोज । मधेश प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नीतिगत व्यवस्था र वार्षिक कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा प्रदेशका आठवटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख, १३६ वटै स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

अभिमुखीकरणमा शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, निर्देशिका, मापदण्ड, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको उचित उपयोग, विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले अभिमुखीकरणले शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले विद्यालयमा देखिएका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ११औँ शिक्षा नियमावली ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाका सुझाव समेटेर नियमावली तयार गरिने उनको भनाइ थियो । यसका लागि सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने अभिमुखीकरण तथा छलफलबाट प्राप्त सुझावले नियमावली निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने तथा शिक्षकका आवाजलाई संगठित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका विषयमा समेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको झाले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा विभागको योजना तथा कार्यक्रम शाखाका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने बजेट तोकिएको शीर्षक र उद्देश्यअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले निर्धारित प्रयोजनभन्दा बाहिर खर्च गर्ने समस्या देखिएको उनले बताए ।

बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ तथा प्रक्रियागत कमजोरीका कारण कतिपय शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको निर्देशक ढकालको भनाइ थियो । यसले शिक्षा क्षेत्रका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन तथा विनियोजित बजेटको पूर्ण उपयोगमा चुनौती सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे ।

शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई उपलब्धिमूलक बनाउन स्थानीय तहले निर्धारित कार्यक्रम र शीर्षकअनुसार खर्च गर्नुपर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो ।

सङ्घीय व्यवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी विभिन्न तहका सरकारबीच बाँडिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अभिमुखीकरणबाट बजेट खर्चमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान हुनुका साथै शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।