विराटनगर, २७ असोज । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच सहकार्य, साझेदारी र विकासका साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘मुख्यमन्त्री साझेदारी विकास मञ्च’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

विराटनगरमा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशहरूबीच आपसी सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

उनले प्रदेशहरूबीच साझा विकासका योजना सञ्चालन गर्न साझेदारी विकास कोष उपयोगी हुने धारणा राख्दै अन्तरप्रदेश लगानी बैंकको अवधारणालाई समेत स्वागतयोग्य बताएका छन् । प्रदेशहरूले आ–आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको उपयोग गर्दै साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको स्वायत्तता र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको विषय पनि सम्मेलनमा उठाएका छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयमा संघीय सरकारले सचिव पठाउने अभ्यासले प्रदेशको प्रशासनिक स्वायत्ततामा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानका अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएका अधिकारअनुसार प्रदेशलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै, प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने विषयमा प्रहरीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन् । प्रदेशको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक अधिकार, जिम्मेवारी र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणको विषय उठाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले कोशी र मधेश प्रदेशबीच संयुक्त योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । वन्यजन्तुबाट स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री यादवको प्रस्तावले प्रदेशहरूबीच विकास साझेदारी, लगानी सहकार्य, संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन तथा साझा समस्याको समाधानका लागि संस्थागत समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।