जनकपुरधाम, १३ असोज । निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको घोषणा गरेका धनुषाका चार वडाध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा रहेर कामकाज गर्न बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनीहरू पुनः वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न पाउने भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि मिथिला नगरपालिका–२ का बिहारी महतो, शहीदनगर नगरपालिका–८ का तनुकलाल कुसियैत, विदेह नगरपालिका–६ का जयराम मण्डल र कमला नगरपालिका–५ का शिवा पासवानलाई आ–आफ्नो वडाको कामकाज सम्हाल्ने बाटो खुलेको हो ।

दल त्याग तथा अन्य दलमा प्रवेश गरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले उनीहरूको पद रिक्त भएको निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि उनीहरूलाई यथास्थितिमा रही कामकाज गर्न दिएको हो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा निवेदकहरूले दल त्याग गरेको वा अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेको भन्ने तथ्ययुक्त र मनासिब आधार तत्काल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले विवादको टुंगो नलागेसम्म उनीहरूलाई पदमा रही कामकाज गर्न बाटो खुला गरेको हो ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहित अन्य विपक्षीलाई कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ । यससँगै वडाध्यक्षहरूको पदसम्बन्धी विवादको अन्तिम निरुपण भने मुद्दाको थप सुनुवाइबाट हुने भएको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले भदौ ३१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै चारै जना वडाध्यक्षको पद रिक्त भएको जनाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (१) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले उनीहरू अन्य दलमा प्रवेश गरेको जानकारी गराएपछि पद स्वतः रिक्त भएको आयोगले जनाएको थियो ।

आयोगका अनुसार उनीहरू तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूले दल त्याग गरी अन्य दलमा प्रवेश गरेको भन्दै सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयसहितको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएपछि आयोगले पद रिक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयपछि चारै वडाध्यक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अहिले उनीहरूलाई पुनः वडाध्यक्षकै हैसियतमा रहेर स्थानीय तहको नियमित कामकाज सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।