पर्सा, ०८ असोज । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले शैक्षिक सत्र २०८२ का प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर (पीजी) आवासीय चिकित्सकलाई तत्काल कलेज छाड्न निर्देशन दिएको छ ।

कलेजले उनीहरूको पठनपाठनदेखि क्लिनिकल पोस्टिङ, विभागीय प्रशिक्षण तथा वार्ड र इमर्जेन्सी ड्युटीसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरेको जनाएको छ ।

कलेजका प्रधानाचार्य र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टद्वारा बिहीबार जारी गरिएको सूचनामा हालको शैक्षिक तथा संस्थागत परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रथम वर्षका पीजी आवासीय चिकित्सकलाई कलेजबाट फिर्ता बोलाइदिन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरिएको उल्लेख छ ।

कलेजले प्रथम वर्षका सबै पीजी आवासीय चिकित्सकको कक्षा तथा अन्य शैक्षिक गतिविधि तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको छ । क्लिनिकल पोस्टिङ, विभागीय प्रशिक्षण, वार्ड तथा इमर्जेन्सी ड्युटी र अन्य प्रशिक्षणसम्बन्धी गतिविधिसमेत अर्को सूचना जारी नभएसम्म सञ्चालन नहुने सूचनामा उल्लेख छ ।

शैक्षिक गतिविधि स्थगित गरेसँगै कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराएको छात्रावास, क्वार्टर वा अन्य आवासीय सुविधा समेत खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । सूचना जारी भएको समयदेखि १२ घण्टाभित्र आफूले प्रयोग गर्दै आएको आवासीय सुविधा खाली गर्नुपर्ने कलेजको भनाइ छ ।

त्यस क्रममा आवासीय चिकित्सकको जिम्मामा रहेको कलेजको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धित छात्रावास प्रशासन वा प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा गरी आवासीय परिसरबाट आफ्ना व्यक्तिगत सामानसमेत हटाउन कलेजले निर्देशन दिएको छ ।

कलेजको यो निर्णयले प्रथम वर्षका पीजी आवासीय चिकित्सकको अध्ययन, क्लिनिकल प्रशिक्षण र अस्पताल सेवासँग जोडिएका गतिविधिमा तत्काल प्रभाव परेको छ । यद्यपि, कलेजले यस्तो निर्णय लिनुपर्नाको विस्तृत कारण भने सूचनामा खुलाएको छैन ।

कलेजले हालको शैक्षिक तथा संस्थागत परिस्थितिलाई कारणका रूपमा उल्लेख गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि गतिविधि स्थगित गरेको जनाएको छ ।

यसअघि पनि चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा आवासीय चिकित्सकको प्रशिक्षण, कलेज प्रशासन र विश्वविद्यालयबीचको समन्वय तथा संस्थागत निर्णयका विषयमा विवाद देखिँदै आएका छन् ।

नेशनल मेडिकल कलेजको पछिल्लो निर्णयपछि प्रथम वर्षका पीजी चिकित्सकको अध्ययन तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय आईओएम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आगामी निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ ।