जनकपुरधाम, ०५ असोज । छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा असहमति जनाउँदै जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा गरिएको तालाबन्दीको विरोध भएको छ ।

छात्रवृत्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय वा प्रक्रियामा असहमति भए त्यसको समाधान वार्ता, छानबिन र प्रचलित नियम कानुनअनुसार खोजिनुपर्नेमा विश्वविद्यालयमै तालाबन्दी गरेर शैक्षिक गतिविधि प्रभावित पार्नु उचित नभएको भन्दै विरोध भएको हो ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको विज्ञान, प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ संकाय डीनको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये सम्बन्धित क्याम्पसमा उपलब्ध छात्रवृत्ति कोटाको खुला तथा समावेशी समूहमा विद्यार्थी छनोटका लागि आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीले आफू पर्ने छात्रवृत्तिको प्रकार तथा आरक्षित वर्ग, समूह वा उपसमूहमध्ये एउटा समूह छनोट गरी सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आवेदनका क्रममा प्रवेश परीक्षाको प्रवेशपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित आरक्षित समूह वा वर्गको प्रमाणित कागजात माग गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयले आवेदन फारम डाउनलोड तथा बुझाउने प्रक्रियासमेत स्पष्ट रूपमा तोकेको थियो । फारम भरेर आवश्यक कागजात स्क्यान गरी तोकिएको इमेलमा पठाउन सकिने वा डीन कार्यालयमा प्रत्यक्ष बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यता, विश्वविद्यालय क्याम्पस, जनकपुरधामले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार स्नातक तहअन्तर्गत सञ्चालित BALLB, BBA र BSc. CSIT कार्यक्रमका आरक्षित पूर्ण निःशुल्कतर्फका विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया हाललाई ‘होल्ड’मा राखिएको जनाएको छ ।

तर, महत्वपूर्ण कुरा के छ भने विश्वविद्यालय क्याम्पसले अन्य विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया भने जारी रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

अर्थात् छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएको विषयलाई अलग रूपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया नै बन्द गरिएको अवस्था नरहेको विश्वविद्यालयको सूचनाबाट देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्णय वा व्यवस्थाप्रति असहमति भए त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रश्न उठाउने, प्रमाणसहित छानबिनको माग गर्ने तथा आवश्यक परे कानुनी उपचार खोज्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै उपकुलपति अनुपस्थित रहेको बेलामा योजनाबद्ध रूपमा तालाबन्दी गरी विश्वविद्यालयको नाम हसाउने गरी समस्या समाधानभन्दा विद्यार्थीलाई नै थप समस्यामा पार्ने काम गरिएको विश्वविद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीको भनाइ छ ।

एक विद्यार्थीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइ, भर्ना, परीक्षा, प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रशासनिक सेवासँग तालाबन्दीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । एउटा विषयमा उत्पन्न विवादका कारण विश्वविद्यालयका नियमित सेवा अवरुद्ध हुँदा विवादमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका विद्यार्थीसमेत त्यसको मारमा पर्न सक्छन् । त्यसैले छात्रवृत्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको माग गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको माध्यम तालाबन्दी बन्न नहुने देखिन्छ । किनकि विगत केहीदिन अगाडी शिक्षा मन्त्रालयले एक सुचना जारी गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूलाई विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी, बन्द हड्ताल नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।’

विद्यार्थीका माग सुन्ने र सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनको भए पनि आफ्ना माग राख्ने नाममा सम्पूर्ण शैक्षिक वातावरण अवरुद्ध पार्दा त्यसको असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्ने भएकाले वैकल्पिक समाधान खोजिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत तालाबन्दी?
यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी र हड्ताल नगर्न सम्बन्धित विद्यार्थी तथा संगठनलाई आग्रह गरिसकेको थियो ।

मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा हुने तालाबन्दी तथा हड्तालका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन तथा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित हुने भन्दै त्यस्ता गतिविधि नगर्न अपिल गरेको थियो ।

मन्त्रालयले शैक्षिक सेवा प्रवाहको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयको यस्तो निर्देशनको पृष्ठभूमिमा छात्रवृत्ति प्रक्रियासम्बन्धी असहमतिलाई तालाबन्दीमार्फत अघि बढाउनुको सट्टा संवाद र प्रक्रियागत समाधानतर्फ जानुपर्ने एक शिक्षकले बताए ।

उनले भने, ‘छात्रवृत्तिको विषयमा विद्यार्थीको चासो र गुनासो सम्बोधन हुनु आवश्यक छ र उपकुलपतिले यसको गुनासो.सुनी सुचना समेत जारी गरेको थियो तर सुचमा जारी.हुदा हुदै विश्वविद्यालयका उपकुलपति अनुपस्थित भएको बेला जानी जानी ताला बन्दी गरेका छन। तर, त्यसका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनसँग वार्ता गर्ने, निर्णयको आधार माग्ने, आवश्यक कागजात तथा प्रमाण परीक्षण गर्ने र नियमावलीअनुसार समाधान खोज्ने बाटो खुला छ ।’

‘छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा कुनै त्रुटि भएको दाबी भए त्यसको तथ्यगत छानबिन गर्न सकिन्छ । कुनै प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको दाबी भए त्यसलाई नियम, कार्यविधि र कानुनी आधारसहित चुनौती दिन सकिन्छ । तर, विश्वविद्यालय नै बन्द गरेर समाधान खोज्ने शैलीले आम विद्यार्थीलाई समस्यामा पार्ने भएकाले त्यसको विकल्प खोजिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक संस्था भएकाले यसको सेवा कुनै व्यक्ति वा समूहका लागि मात्र नभई सबै विद्यार्थीका लागि हो । त्यसैले कुनै एउटा विषयको विवादले सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुनु विद्यार्थीको हितमा नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि छात्रवृत्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नमा स्पष्टता दिनुपर्ने, छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र विद्यार्थीका जायज गुनासा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विद्यार्थीको भनाई छ ।

त्यससँगै असन्तुष्ट पक्षले पनि विश्वविद्यालय बन्द गराउनेभन्दा संस्थागत संवाद र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

छात्रवृत्ति विद्यार्थीको अवसरसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । त्यसैले यसमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समानताको सुनिश्चितता आवश्यक छ । तर, छात्रवृत्तिमा न्यायको माग गर्दै विश्वविद्यालय नै बन्द गराउने अवस्था सिर्जना हुनु समाधानको उपयुक्त माध्यम हुन नसक्ने एक प्राध्यापकले बताए ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएको विवादको समाधानका लागि तालाबन्दी हटाएर वार्ताको टेबलमा बस्ने साटो ती समूहहरूले यस विश्वविद्यालय को नाम बदनाम गर्न चाहना राखि आफ्नो मनोमनि ढंङ्ले हिरहेका पाईएको छ । छात्रवृत्ति प्रक्रियाका विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा छलफल गर्ने तथा नियमअनुसार निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाई छ ।

हालका उपकुलपतिको पनि विद्यार्थीको जायज माग सुन्नुपर्छ भन्ने चाहना छ । छात्रवृत्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ । तर, आफ्नै पढाइ र भविष्यलाई असर पार्ने गरी केही विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा पटकपटक तालाबन्दी नै गर्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन नहुने एक प्राध्यापकको भनाई छ ।