जनकपुरधाम, ०४ असोज । मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारका सचिवालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता कायम राख्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील भएकाले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण टुङ्गो नलागेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अस्थायी दरबन्दी कायम गरिनेछ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

यसबाट सचिवालयको जनशक्ति कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सर्त तथा सुविधालाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै कर्मचारीको स्थायित्व, वृत्ति विकास र व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न लागिएको हो ।