जनकपुरधाम, १२ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरेको छ ।

प्रदेशको वित्तीय प्रशासनमा पारदर्शिता र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूको सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत तथा लामो समयदेखि आकर्षक मानिएका कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कर्मचारीलाई सरुवा प्रक्रियामा समेटिएको छ ।

एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्दा कर्मचारीको प्रभाव बढ्ने र एकाधिकार कायम हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी बसिरहने प्रवृत्तिले वित्तीय सुशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको बताए । प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले यसअघि जनशक्ति अभाव देखाउँदै एउटै कर्मचारीलाई तीनदेखि चारवटासम्म कार्यालयको लेखा जिम्मेवारी दिने अभ्याससमेत अन्त्य गरेको जनाएको छ । अब रिक्त स्थानमा ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत तथा अन्य निकायमा एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका लेखा अधिकृत तथा कर्मचारीको समेत पुनरवलोकन गरी एउटै कार्यालयको जिम्मेवारीमा सीमित गरिने भएको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिएर नयाँ पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र रमाना नलिई साविक कार्यालयमै बस्ने कर्मचारीको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।

सरुवा भएका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको वित्तीय प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।