जनकपुरधाम, ०३ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि दरबन्दी रहेको कार्यालयभन्दा अन्यत्र काजमा कार्यरत १४ जना चिकित्सक तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक ११औँ तहका सुरोज चन्द्र न्यौपानेलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय सपहीबाट प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र पथलैयामा फिर्ता गरिएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दरबन्दी रहेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक १०औँ तहका डा. नवलकिशोर झालाई पनि सोही कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । उनी यसअघि स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीमा काजमा कार्यरत थिए ।

इन्टर्नल मेडिसिनतर्फका डा. विपिनकुमार झालाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा काजमा कार्यरत थिए ।

त्यस्तै, प्रादेशिक अस्पताल गौरमा दरबन्दी रहेका जनरल फिजिसियन डा. सञ्जीतकुमार झा, बालरोग विशेषज्ञ डा. रवीन्द्रकुमार साह, रेडियोलोजिस्ट डा. गिरीरञ्जन प्रधान, एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. रौशनकुमार साह र मनोचिकित्सक डा. दिव्यांशु झालाई गौर अस्पतालमै फिर्ता गरिएको छ ।

उनीहरू लामो समयदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा काजमा कार्यरत थिए ।

प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा दरबन्दी रहेका बालरोग विशेषज्ञ डा. जितेन्द्र जयसवाल र गाइनोक्लोजिस्ट डा. बृजमोहनकुमार रजकलाई पनि दरबन्दी भएकै अस्पतालमा फिर्ता गरिएको छ । उनीहरू पनि लामो समयदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा काजमा कार्यरत थिए ।

यसैगरी, प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा दरबन्दी रहेका बालरोग विशेषज्ञ डा. विकासकुमार साह र एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. संदीप शर्मालाई कलैया अस्पतालमै फर्काइएको छ । उनीहरू पनि जनकपुरमा काजमा कार्यरत थिए ।

प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा दरबन्दी रहेका जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डा. कृष्णकुमार यादव र अर्थोपेडिक सर्जन डा. रवि श्रीवास्तवलाई समेत दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गरिएको छ । डा. यादव जनकपुरमा काजमा कार्यरत थिए भने डा. श्रीवास्तव जलेश्वरमा कार्यरत थिए ।

प्रदेश सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमै कामकाज गराउने नीति लिएको जनाएको छ ।

राजधानी जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा अन्य जिल्लामा दरबन्दी रहेका चिकित्सकहरू लामो समयसम्म काजमा बस्ने तथा विभिन्न कार्यालयमा दरबन्दी भएका कर्मचारीहरू सुविधायुक्त कार्यालयमा काज मिलाएर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न काज फिर्ता गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले यसलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको विकृति हटाउने र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको जनाएको छ ।