पर्सा, ०१ भदौ । मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री कनिश पटेलले वीरगञ्जमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको आयोजनामा वीरगञ्जमा भएको ‘उपभोक्ता अदालत स्थापना तथा सञ्चालन एवं नसर्ने रोग रोकथाम’ विषयक सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा मन्त्री पटेलले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि छुट्टै अदालत आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पूरा गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पटेलले प्रदेश सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले स्थानीय उत्पादन तथा सेवाबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था आवश्यक भए पनि आयातित वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र नियमनको विषयलाई समेत उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री पटेलले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा बदलिँदो जीवनशैलीका कारण नसर्ने रोग बढ्दै गएको भन्दै उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिमा पनि जोड दिए । नागरिकलाई राजनीतिकसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्यका विषयमा समेत सचेत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जनतासामु विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर ती पूरा नगर्ने अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री पटेलले प्रतिबद्धता पूरा नगरेमा जवाफदेही बनाउने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय पत्रकारिता राजनीतिक विषयमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्दै शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकारलगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे ।

स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै मन्त्री पटेलले आयातित वस्तुको बढ्दो प्रयोगले स्थानीय उत्पादन प्रभावित भइरहेको बताए ।

स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारीसमेत उनले दिए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता, उपभोक्ता अधिकार र अदालतको सम्भावित कार्यक्षेत्रबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

त्यस्तै, जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य अधिकृत धनी सिंहले नसर्ने रोगका कारण, अवस्था तथा तुलनात्मक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।

जिल्ला अदालत पर्साका मुख्य न्यायाधीश महेन्द्रप्रसाद पोखरेलले प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।

पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णजङ्ग थापाले ठगीमा परेका उपभोक्तालाई प्रभावकारी रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता अदालत आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा पर्सा बारकी सचिव प्रतिमा चौरसिया, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाइँ, प्राध्यापक हरेराम ठाकुरलगायतले वीरगञ्जमा उपभोक्ता अदालत स्थापनाको आवश्यकता र यसको प्रभावकारिताबारे धारणा राखेका थिए ।