जनकपुरधाम, २४ साउन । धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९ ढल्केवरमा राष्ट्रियस्तरको क्रिटिकल केयर तथा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले आन्दोलन चर्काएका छन् । ढल्केवर ट्रमा सेन्टर संरक्षण संघर्ष समिति गठन गरी स्थानीयले केही दिनयता निरन्तर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले वर्षौंको कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट अघि बढेको आयोजना अचानक अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

स्थानीयका अनुसार ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनदेखि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र जग्गा उपयोगको प्रमाणपत्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा सरकारले नयाँ स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

विवाद चर्किनुको पछिल्लो कारण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मधेश प्रदेशको ट्रमा सेन्टर सिरहाको लहानमा स्थापना गरिने घोषणा गर्नु हो । मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि ढल्केवरमा वर्षौंदेखि अघि बढाइएको योजना के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस विषयमा धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद प्रा. डा. चन्द्रमोहन यादवलेसमेत संसद्मै प्रश्न उठाएपछि विवाद थप सतहमा आएको हो ।

६ वर्षको प्रक्रियापछि आयोजना अघि बढेको दाबी
स्थानीयका अनुसार ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया आज वा भोलिबाट सुरु भएको होइन । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीति अघि सारेपछि ढल्केवरमा यसको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

सोही क्रममा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषाले २०७७ साल मंसिर २३ गते मिथिला नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।

नगरपालिकाले २०७८ वैशाख २८ गते जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रक्रिया थप अघि बढेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । सोही वर्षको बजेटमा समेत ढल्केवरका लागि ट्रमा सेन्टर निर्माणको बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा भएको उनीहरूको दाबी छ ।

जग्गा पहिचानका क्रममा २०७८ चैत ५ गते तत्कालीन नगर प्रमुख हरिनारायण महतोको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले ढल्केवरको गैरीटोलमा रहेको कित्ता नम्बर १६९ को ऐलानी जग्गामध्येबाट ट्रमा सेन्टरका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि वडा कार्यालयले प्रस्तावित स्थान राजमार्गसँग जोडिने ६० फिट चौडा सडकको पहुँचमा रहेको सिफारिस गरेको थियो ।

नक्सा र डिजाइनदेखि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसम्म
स्थानीयका अनुसार २०७९ सालमा ट्रमा सेन्टरको भौतिक संरचनाको ‘टाइप डिजाइन’ तथा नक्सा स्वीकृत भइसकेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित निकायबाट स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारिएको थियो ।

२०८० जेठ ३ गते नगर प्रमुख महेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले कित्ता नम्बर १६९ को ऐलानी जग्गामध्ये चार बिघा जग्गा ट्रमा सेन्टरका लागि उपलब्ध गराउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाको निर्णयपछि मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । नापी कार्यालयका अमिनहरूले स्थलगत अध्ययन गरी प्रस्तावित ट्रेस नक्सासहितको फिल्ड प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

त्यसपछि २०८१ जेठ २८ गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कित्ता नम्बर १६९ को नदी उकास जग्गामध्ये चार बिघा तीन धुर जग्गामा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सहमति दिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

सरकारी जग्गा उपयोगसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ को प्रावधानअनुसार जग्गा प्रयोग गर्न सहमति दिइएको पत्रसमेत जारी भएको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मालपोत कार्यालय धनुषालाई उक्त जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

२०८२ माघ २० गते मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि तथा स्थानीयको रोहबरमा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्कासमेत तयार पारिएको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि जग्गा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाइएको संघर्ष समितिको दाबी छ ।

यी प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ जेठ ५ गते ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा उपयोगको अन्तिम स्वीकृति दिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

त्यसको केही सातापछि भूमि प्रशासन कार्यालय ढल्केवरले कित्ता नम्बर १६९ को ऐलानी जग्गामध्ये चार बिघा तीन धुर जग्गा उपयोग गर्न पाउने आधिकारिक प्रमाणपत्रसमेत जारी गरेको बताइएको छ ।

यसरी स्थानीय तहदेखि नापी, मालपोत, विभिन्न मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अहिले आयोजनालाई अन्यत्र लैजान खोजिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।

‘वर्षौंको मेहनत एकै निर्णयले खेर जान दिँदैनौँ’
संघर्ष समितिका संयोजक तथा मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र महतोले ढल्केवरको ट्रमा सेन्टर मिथिला नगरपालिका र धनुषावासीको वर्षौंको संघर्षको परिणाम भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार आयोजनाका लागि संघीय तहबाट ठूलो रकम विनियोजन भइसकेको र जग्गासमेत कानुनी प्रक्रियाबाट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा स्थान परिवर्तनको प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

‘यो कुनै व्यक्तिको निजी योजना होइन । वर्षौंको प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारकै निर्णयबाट अघि बढाइएको आयोजना हो । बजेट विनियोजन भयो, जग्गाको प्रक्रिया पूरा भयो, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भयो । अब अचानक अन्यत्र लैजान खोज्नु अन्याय हो,’ महतोले बताए ।

उनले आन्दोलनलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर सर्वपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् ।

स्थानीयले सरकारसँग ढल्केवरको ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

सडकदेखि संसद्सम्म विषय उठ्यो
ढल्केवरको ट्रमा सेन्टरको विषय अब स्थानीय सडकमा मात्रै सीमित छैन । यस विषयले संघीय संसद्समेत प्रवेश पाइसकेको छ ।

धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद प्रा. डा. चन्द्रमोहन यादवले प्रतिनिधिसभामा ढल्केवरको ट्रमा सेन्टरबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले लहानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने घोषणा गरेपछि सांसद यादवले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनको भनाइमा लहानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा आफूहरूको विरोध छैन । तर, ढल्केवरमा यसअघि नै सरकारले घोषणा गरेको, बजेट विनियोजन गरेको र जग्गासमेत व्यवस्थापन गरिसकेको आयोजनाको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग छ ।

‘लहानमा ट्रमा सेन्टर बनाउने विषयमा हाम्रो विरोध होइन । हरेक जिल्लामा आवश्यकताअनुसार ट्रमा सेन्टर बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, ढल्केवरमा पहिल्यैदेखि प्रक्रिया अघि बढेको आयोजना कहाँ पुग्यो भन्ने सरकारसँग जवाफ मागेका हौँ,’ सांसद यादवको भनाइ छ ।

उनले ढल्केवरमा राष्ट्रियस्तरको ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि बजेट तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि पनि आन्दोलन रोकिएन
सडक र संसद्मा विरोध बढेपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै ढल्केवरको ट्रमा सेन्टर योजना रद्द नगरिएको बताएकी छन् ।

मन्त्रीले लहानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि ढल्केवरको योजना खारेज नभएको र दुवै स्थानमा योजना अघि बढाउने आशयको स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।

तर, आन्दोलनरत स्थानीय भने मन्त्रीको संसद्मा व्यक्त भनाइ र सामाजिक सञ्जालमार्फत आएको स्पष्टीकरणबीच स्पष्टता नरहेको बताइरहेका छन् ।

उनीहरूको प्रश्न छ– यदि ढल्केवरको योजना यथावत् छ भने त्यसको बजेट, निर्माण प्रक्रिया र कार्यतालिका कहिले सार्वजनिक हुन्छ?

संघर्ष समितिले सरकारले लिखित रूपमा योजना यथावत् रहेको सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने संकेत गरेको छ ।

ढल्केवरलाई ट्रमा सेन्टर किन आवश्यक?
पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको ढल्केवर धनुषाको मात्रै नभई मधेश प्रदेशकै महत्वपूर्ण यातायात केन्द्र हो । दैनिक ठूलो संख्यामा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने यो क्षेत्रमा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइतेलाई तत्काल उपचारका लागि जनकपुरधाम वा अन्य ठूला सहरतर्फ लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा ढल्केवरमै अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना भए धनुषासहित आसपासका जिल्लाका नागरिकले समेत तत्काल उपचार सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ ।

स्थानीयका अनुसार यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले वर्षौंअघि ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

त्यसैले आयोजना अन्यत्र सार्ने विषयलाई स्थानीयले विकास आयोजनाको स्थान परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई आफूहरूको वर्षौंको संघर्ष र लगानीको अवमूल्यनका रूपमा लिएका छन् ।

अब सरकारको स्पष्ट निर्णयको प्रतीक्षा
ढल्केवरमा जारी आन्दोलनले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ– सरकारले एउटै प्रदेशमा दुई स्थानमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने हो वा यसअघि प्रक्रिया अघि बढिसकेको ढल्केवरको आयोजना नै स्थानान्तरण गर्ने हो ?

सरकारले ढल्केवरको योजना रद्द नभएको स्पष्ट पारे पनि आयोजनाको बजेट, निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनको ठोस योजना सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यही अस्पष्टताका कारण स्थानीयको आक्रोश कायमै छ ।

एकातर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक सडकमा आन्दोलनरत छन् भने अर्कोतर्फ संघीय सांसदले संसद्मै विषय उठाएका छन् । मन्त्रीले भने दुवै स्थानमा योजना अघि बढ्ने संकेत गरेकी छन् ।

अब विवाद समाधानका लागि सरकारले ढल्केवरको आयोजनाको बजेट, जग्गा, निर्माण प्रक्रिया र कार्यतालिकासहितको स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

वर्षौंको प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेमा त्यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले ढल्केवरको ट्रमा सेन्टरलाई लिएर उठेको विवादलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठाएर नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र पूर्वाधार विकासको आवश्यकताका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।