जनकपुरधाम, २७ कार्तिक । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.८८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको विवरण अनुसार प्रदेशको कुल जीडीपी उपभोक्ता मूल्यमा ८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जीडीपी आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने मधेश प्रदेशको आधारभूत मूल्यमा वृद्धि ३.८८ प्रतिशत रहने कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशको जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रले गरेको छ । यसको हिस्सा ३६.७० प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम योगदान खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको ०.१५ प्रतिशत रहेको छ । यस आवको आधारमा प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ९३२ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशमा तरकारी तथा बागवानीले ओगटेको क्षेत्रफलमा १०.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, फलफूल र मसला बालीको क्षेत्रफल क्रमशः २५.२० र ७.९४ प्रतिशतले घटेको छ ।

उत्पादनको हिसाबले खाद्य तथा अन्य बाली १४.०१ प्रतिशत, तरकारी तथा बागवानी ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि फलफूल ९.०७ र मसला १०.५३ प्रतिशतले घटेको छ ।

मधेश प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि, माछापालन र वन क्षेत्रमा ६२ अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल कर्जाको १२.७० प्रतिशत हो । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २८ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्जा गैरखाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ (५१.७६%), कृषि–वन र पेय पदार्थ उद्योगतर्फ ३७.३९%, निर्माण उद्योग ५.२६% र अन्य क्षेत्रहरूमा बाँडिएको छ ।

गत आव मधेश प्रदेशका होटलमा कार्यरत कर्मचारी संख्यामा २०.४२ प्रतिशत कमी आएको छ । तर, पर्यटक आगमन १८.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ३४.१७ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि त्यसबाट संकलित राजस्व १९.२९ प्रतिशतले घटेको छ ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । तीमध्ये हुलाकी सडकमार्गको निर्माण गति तुलनात्मक रूपमा तीव्र देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ९३ हजार ९ सय २ रहेको छ । यो देशभरका स्वीकृत रोजगारीको २३.१० प्रतिशत हो ।