काठमाडौं, १९ माघ । भारतले नेपाललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ का लागि ७०० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज संसद्मा सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा नेपाललाई विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत यसअघिकै बराबरको अनुदान रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

भारतले यसअघि आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ मा नेपालका लागि ६५७.३८ करोड भारु छुट्याएको थियो । यसलाई २०२४/०२५ मा बढाएर ७०० करोड पुर्याइएको थियो । यस वर्ष पनि भारतले नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदान रकममा कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

बजेट अनुसार भारतले यसपटक भुटानलाई २१५० करोड भारु अनुदान छुट्याएको छ । यो यसअघिको अनुदान रकमभन्दा घटाइएको हो । भुटान यसअघि भारतबाट सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने देशमध्ये पहिलो स्थानमा रहँदै आएको थियो ।

अफगानिस्तानको सन्दर्भमा भने भारतले अनुदान रकममा दोब्बर वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अफगानिस्तानलाई ५० करोड भारु दिइएको थियो भने यस वर्षको बजेटमा यसलाई बढाएर १०० करोड पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै, मालदिभ्सलाई पनि भारतले यस वर्ष थप सहयोग गर्ने भएको छ । सन् २०२४/०२५ मा ४७० करोड भारु रहेको मालदिभ्सको अनुदान बजेटलाई २०२५/०२६ मा ६०० करोड भारु बनाइएको छ । भारत र मालदिभ्सबीच पछिल्लो समयमा सम्बन्ध तनावपूर्ण बने पनि रणनीतिक हिसाबले अनुदान वृद्धि गरिएको बताइएको छ ।

बंगलादेश र श्रीलङ्कालाई यसअघिकै अनुसारको अनुदान रकम नै प्रदान गरिने भएको छ । बंगलादेशका लागि १२० करोड भारु र श्रीलङ्काका लागि ३०० करोड भारुको अनुदान बजेट छुट्याइएको छ ।

भारतले म्यानमारलाई दिइँदै आएको अनुदान रकममा भने यस पटक कटौती गरेको छ । २०२४÷०२५ मा म्यानमारलाई ४०० करोड भारु दिइएको थियो भने यो वर्षको बजेटमा ३५० करोड भारु मात्र छुट्याइएको छ । मङ्गोलियालाई दिइँदै आएको ५ करोड भारु भने यस पटक पनि यथावत् राखिएको छ ।

भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै विदेश मन्त्रालयमार्फत् अनुदान रकम निर्धारण गर्दै आएको छ ।