जनकपुरधाम, २३ भदौ । मधेश प्रदेशका १३६ मध्ये ६ वटा पालिका मात्रै साक्षर घोषणा हुन सकेको छ । प्रदेशको कूल जनसंख्या ६१ लख ५६ हजार २ सय ८८ रहेकोमा कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी निरक्षर छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०११ का अनुसार कूल जनसंख्यामा ५० दशमलव ५ प्रतिशत निरक्षर रहेको छ । देशको ६१ जिल्ला पूर्णरुपमा साक्षर भएको बेला मधेशका ४९ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र साक्षर रहेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशमा महिलाको साक्षरता दर ३८ दशमलव ९ र पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ६० दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा रौतहट जिल्लाको साक्षरता दर सबैभन्दा कम रहेको उल्लेख छ । रौतहटको साक्षरता प्रतिशत ४१ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये महिलाको साक्षरता दर ३२ प्रतिशत रहेको छ ।

रौतहटपश्चात् महोत्तरी जिल्लाको साक्षरता दर कम देखिएको छ । महोत्तरीको साक्षरता प्रतिशत ४६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।जसमा महिलाको ४० दशमलव २ र पुरुषको ५६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।

पर्सा जिल्लाको कूल साक्षरता ५५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला साक्षरता ४३ दशमलव ९ प्रतिशत र पुरुषको साक्षरता ६६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, सर्लाही जिल्लाको कूल साक्षरता ४६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला साक्षरता ४६ दशमलव ६ र पुरुष साक्षरता ५५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । साक्षरताको दृष्टिकोणमा मधेश प्रदेशको सप्तरी तथा पर्सा जिल्लाको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । सप्तरीको कूल साक्षरता ५४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिलाको साक्षरता ४२ दशमलव ६ प्रतिशत र पुरुषको साक्षरता ६७ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार ५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा ७६ दशमलव २ प्रतिशत साक्षर छन् । जसमा पुरुष ८३ दशमलव ६ प्रतिशत र महिला ६९ दशमलव ४ प्रतिशत साक्षर छन् । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९२ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा माथिका ५८ प्रतिशत साक्षर छन् । नेपालमा पढ्न लेख्न जान्ने जनसंख्या २ करोड ३ लाख ७७ हजार ९८० रहेको छ । ५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या २ करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ रहेको छ ।

सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य अनुसार सन् २०१५ सम्म नेपाल पूर्णरुपमा साक्षर हुनुपर्नेमा साक्षर नहुनुमा मधेश प्रदेश नै प्रमुख रहेको पाइएको छ ।

पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सरकारले वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्दै आएको छ ।