काठमाडौं, २३ मंसिर । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाट पनि १० प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ ।

बीमितले अस्पतालमा जथाभावी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत शुल्क लिइने भएको हो । त्यसका लागि बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक तथा प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बीमित बिरामीले जथाभावी परीक्षण गरेकाले रेफर अस्पतालमा उपचार गरेबापत १० प्रतिशत सहभुक्तानी तिर्नुपर्ने बताए ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रदेशस्तरीय अस्पताल र आकस्मिक सेवाबाहेकका अर्को जाँचका लागि सिफारिस गरिएको ९रेफरल० अस्पतालमा उपचार गर्दा १० प्रतिशत शुल्क बीमितले व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ ।

बीमितले जिल्ला तहमा उपचार भए पनि काठमाडौँका अस्पतालमा जाँचका लागि सिफारिस ढरेफरण माग्ने गरेको अस्पतालबाट गुनासो आएको उनी बताउँछन् ।

बोर्डले लक्षित वर्गलाई भने शुल्क नतोक्ने भएको छ । लक्षित वर्गमा अतिगरिबी, अति अशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक पर्दछन् । बोर्डले अब प्याकेजमा आधारित उपचार गर्ने भएको छ ।

कुनै रोगमा कुनकुन रोग देखिन्छन् सोही आधारमा प्याकेजमा नै बीमितको उपचार गरिने भएको हो । क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु र गम्भीर प्रकारका रोगको प्याकेजमा नै उपचारको व्यवस्था गर्न थालिएको बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

एक पटक रेफर गरेपछि फेरि गर्न नपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन थालिएको बताइएको छ । प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालले रेफर गरे पनि अन्य जुनसुकै अस्पताल पनि उपचारका लागि जान पाइने गरी कार्यविधि बनाउन थालिएको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालबाट रेफर कुनै अस्पतालमा गरेपछि त्यहा पनि उपचार नभए पनि फेरि प्रथम सेवा बिन्दुकै अस्पतालमा आएर रेफर लेख्नुपर्ने रहेको थियो । त्यसले बीमितलाई समस्या पर्ने भएकाले एकपटक रेफर गरेपछि पुनःरेफर गर्नु नपर्ने भएको छ ।

२०७२/०७३ साल कैलाली, इलाम र बागलुङ गरी तीन जिल्लाबाट सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम अहिले सबै जिल्लामा लागू छ ।अहिलेसम्म ४५ लाख ६२ हजार दुई सय सात जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेका छन् ।

प्रतिपरिवार पाँच जनासम्म वार्षिक रु तीन हजार पाँच सयको बीमा गरे रु एक लाखसम्म उपचार सेवा निःशुल्क पाउने गर्दछन् । बीमा गरेबापत बीमितले एक हजार एक सय २३ औषधिजन्य सामग्री निःशुल्क पाउने गर्दछन् ।

सरकारले अतिगरिबी, अतिअशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खाका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको भने सरकारले नै बीमा गरिदिने गर्दछ ।