काठमाडौं, २३ मंसिर । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशीता’ विषय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तुलानात्मकरूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण रहेको बताए ।

उनले निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका नीति एवं निर्णयबमोजिम मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिलामाथि हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभएको बताए । यद्यपि राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले राजनीतिक दलहरुले कोटा पुर्याउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएको देखिएको बताए । सञ्चारमाध्यमले पनि पुरुष उम्मेदवारलाई ‘हेभी वेट’ भन्ने र महिला उम्मेदवारलाई कम महत्व दिएकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानुनमा देखिएका सुधारात्मक पक्षलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिने बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन संयन्त्र खडा गरिने बताए ।