जनकपुरधाम, २२ असोज । संघर्षशील मधेशी मोर्चाले मधेस प्रदेशमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । शनिबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोर्चाका संयोजक कैलाश महतोले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले मौजूदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरी संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराउनुपर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पार्टीविहीन/निर्दलीय बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

उनले भने, ‘देशको संशोधित अन्तरिम संविधान २०६३ कै मार्गदर्शनमा २०६४ र २०७० का संविधानसभाका निर्वाचनहरु भएपनि अन्तरिम संविधानले दिशा निर्देश गरेको मापदण्ड अनुसारको न त संविधान बन्यो, न संविधानसभाले सो अन्तरिम संविधानका मूल मुद्दाहरुलाई २०७२ को संविधानमा कुनै स्थान दियो । फलस्वरूप मधेस, पहाड र हिमाल समेतका बहुसंख्यक जाति, जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग र लोपोन्मुख वर्ग र समुदायले आपत्ति जनाउँदै विद्रोहमा उत्रिए । २०७२ को संविधानको विरोधमा मधेशले झण्डै आधा वर्षजति आन्दोलन र जनविद्रोह जारी राख्यो, तर आन्दोलनलाई तिनै मधेशी दल, उसका नेतृत्व, नेता र कार्यकर्ताबाट अर्बौंको पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका सामग्रीसँग साटफेर गरी सैकडौं मधेशी युवा र बालबालिका समेतको शहादतलाई बेच्ने काम गरियो । टिकापुरको थरुहट÷मधेस विद्रोहलाई समेत कलंकित गरी रेशम चौधरीहरुलाई बलिको बोको बनाउने काम भयो ।’

मधेस आन्दोलनले देश र मधेसलाई दिनुपर्नेजतिभन्दा पनि गुमाउने काम बढी रहेको स–प्रमाण अन्तर्गत मधेसले माग गरेको ‘सम्पूर्ण मधेस–एक स्वायत्त प्रदेश’ लाई धज्जी उडाउँदै मधेसलाई ६ टुक्रामा विभाजित गरिएको उनको आरोप छ ।

‘संघीयता, स्वायत्तता, समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई अल्टीमेट मानिएकोमा न त संघीयता नै मधेसमैत्री हुन गयो, न समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै मधेसले पायो । मधेसमै मधेशी जनताले बल्लतल्ल बनाउन सफल एउटा मधेस सरकार पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, जातिवाद, अतिवाद, बलत्कार, अपहरण र हत्या लगायतका अनेकौं कलंकबाट समेत न जोगिई मधेस प्रदेशभरि नै सुरक्षाका अनगिनत चुनौतीहरु थुपारिएको संयोजक महतोको जिकिर छ ।

त्यस्तै संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रपतिले नै पार्टीगत राजनीतिको शिकार भई दुई÷दुई चोटी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, पार्टी तोडफोडका लागि सरकार प्रमुखद्वारा नै ल्याइने अध्यादेशलाई मोहर लगाउने, सांसद अपहरण गरी/गराइएको असभ्य राजनीतिक तिकडमबाजीमा सहयोग पुर्याउने र राज्यका दुइटै सदनबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकलाई अमुक कुनै पार्टीको कठपुतली भई पारित नगरिनुले संविधानको असफलताको मजबूत पक्षलाई उजागर गरेको महतोको आरोप छ ।

असफल र जनद्रोही निर्वाचन प्रणालीको आडमा टिकेको राज्य, राजनीतिक व्यवस्था, संसद र सरकार, नेता र कार्यकर्ता तथा समग्र प्रशासनिक संयन्त्र नै विभेदयुक्त रहेका कारण स्वाधीन मधेशी संयुक्त मोर्चाले राज्य, राजनीति, शासन, सरकार र प्रशासनबाट अलग राखिएका देशका सम्पूर्ण जात, जाति, वर्ग र समुदाय, लिङ्ग तथा तह र तप्कालाई राज्यको राजनीतिक, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लगायतका हरेक क्षेत्र, अंग र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न गराउन मौजूदा निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आसन्न २०७९ मंसिर ४ को संघीय र प्रादेशिक चुनाव गराउन माग गरेको छ ।

संयोजक महतोले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए निर्वाचन प्रणाली विरुद्धको (मधेसमा निर्वाचन हुन नदिने) र आन्दोलनबाट हुन जाने परिणामहरुको कुनै पनि जिम्मेवारी आफूहरुको नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।