जनकपुरधाम, २१ असोज । मधेस प्रदेशको प्रदेश सभाले पाँच वर्षमा ९ वटा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ ।

शुक्रबार सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभाको हालसम्मको कामकारबाही सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले विगत पाँच वर्षमा प्रदेश सभाको ९ वटा अधिवेशनमा २२८ वैठकमा कुल ३११ घण्टा १८ मिनेट ५६ सेकेण्ड सभा सञ्चालन गरि प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन सम्पन्न भएको बताए ।

प्रदेश सभामा जम्मा ६१ विधेयक दर्ता भएकोमा ५५ वटा पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण समेत भइसकेका छन् भने बाँकी ६ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो वैठकबाट प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन आन्तरिक कार्यविधीको रूपमा “प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली, २०७५” पारित गरी सभाको सञ्चालन एवम् कामकारवाही व्यवस्थित हुँदै आएको उनले बताए ।

प्रदेश सभाले आफ्नो कामकारवाही व्यवस्थित गर्न ७ वटा विषयगत समिति गठन गर्नुका साथै समय समयमा विशेष समिति गठन गरी आफ्नो कामकारवाही प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्दै आएको सभामुख यादवले दाबी गरे ।

विचाराधिनमध्ये ५ वटा विधेयक विभिन्न समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने अवस्थामा रहेको भए पनि नवौं अधिवेशन अन्त्य भइसकेकोले उक्त प्रतिवेदन सभामा पेश हुन नसकेको उनले बताए । विचाराधिन एक विधेयक प्रस्तुतकर्ताले अगाडी बढाउने प्रस्तवा नै पेश नगरेकोले अगाडी बढ्न नसकेको सभामुख यादवले जानकारी दिए ।

‘सभाले सरकारको ६ वटा नीति तथा कार्यक्रम, ६ वटा बजेट र दुई पटक विश्वासको मतको सम्बन्धमा छलफल गरी निर्णय गरेको छ, उनले भने, ‘सबभन्दा महत्वपूर्ण पहिलो पटक पारित हुन नसकेको प्रदेशको राजधानी र नामको प्रस्ताव २०७८ माघ ३ गते दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमतले पारित गरि प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ र राजधानी ‘जनकपुरधाम’ कायम गर्यौं ।’

उनले भने, ‘यस अवधिमा मैले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढोत्तरी गर्दै, कोभिड–१९ महामारिको समयमा पनि प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ल्यापटप उपलब्ध गराई अनलाइनमार्फत सभा तथा समितिहरुको बैठक सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा निरन्तरता दिदै आएँ, जसको फलस्वरूप बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चमा कटौति भएको देखियो । जुन कार्य अन्य प्रदेशको प्रदेश सभाको तुलनामा हामी अगाडि भयौं ।’

उनले अब गठन हुने प्रदेश सभाको सुरुवात देखि नै प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपस्थिति तथा सभा र समितिमा बोलेको कुराको रेर्कडको विवरण सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सबैको पहुँच योग्य बनाउन व्यवस्था मिलाउन, प्रदेश सभा र समितिको नयाँ भवन बनाउन आरम्भ गर्न, प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नलगायतका कामहरु गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

सभामुख यादवले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको न्यून बजेटका कारण प्रदेश सभाको कामकारवाहीलाई पूर्ण प्रविधि मैत्रि बनाउन नसकेको, प्रदेशको राजधानी कायम भए पछि प्रदेश सभाको लागि छुटै स्थायी संरचना बनाउन प्रारम्भ नभएको, प्रदेश सभाको आफ्नो भवनको अभावमा आम जनसमुदाय, पत्रकार एवम् सरोकारवालाहरुलाई सभाको कामकारवाहीमा प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गराउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचन पश्चात निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्यहरुको २०७४ माघ ७ गते सपथ ग्रहण पश्चात माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठकवाट प्रदेश सभाको कार्य थालनी भएको थियो ।