काठमाडौं, ५ असोज । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथिनै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।

बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।

राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको गठबन्धनको जिकिर छ ।

राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको गठबन्धनको दाबी छ ।

राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपालीमा आह्वानसमेत गरिएको छ ।