जनकपुरधाम, १० भदौ । मधेस प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । प्रदेशसभा सदस्यका लागि विनियोजन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रोक लगाएको हो ।

प्रत्यक्षतर्फका प्रदेशसभा सदस्यलाई जनही ३ करोड र समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा सदस्यलाई जनही १ करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेका अवस्थामा छोटो समयका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले त्यो कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको छ । निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगबाट सोमबार नै पत्र आएको मधेससरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले जानकारी दिए ।

उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नगर्न र अबण्डा रकमसमेत बाँडफाँट नगर्न निर्वाचन आयोगले परिपत्र गरेको बताए । आयोगबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्री यादवले बताए । निर्वाचन आयोगले काम नगर्न पत्राचार गरेसँगै ती दुवै कार्यक्रम हुन नसक्ने उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा गत आइतबारदेखी रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ योजना र कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने तथा समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भन्दै नयाँ योजना र कार्यक्रममा रोक लगाइएको हो ।

आयोगका अनुसार ‘विपद् वा महामारीको पूर्व तयारी वा कुनै विपद्को अवस्था परी विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा सो को सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय’ मा भने सो निर्देशन लागु हुने छैन ।