जनकपुरधाम, ८ भदौ । मधेस प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाएको छ ।

गत साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार भदौ ५ गते प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थपेको हो ।

मधेसका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर प्रदेश सरकारले सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार बहालबला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको तलबमा २ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची (१) को १ मा पारिश्रमिक प्रति महिना २ हजार थप गर्ने र क्र.सं. ५ को सवारी इन्धनको इकाई दरमा ‘लिटर’ शब्दको पछाडि ‘प्रति मोटर’ शब्द थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

कानून न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारीक वेवसाइटमा प्रदेश राजपत्र प्रकाशित गरेको छ । जस अनुसार अब मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९७० रुपैयाँ तलब पाउने भएका हुन् । यस्तै मन्त्रीले ५९ हजार ७८०, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४९० र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार तलब पाउने भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई विगतमा प्रतिमहिना ३ सय लिटर इन्धन प्रदान गर्दै आएकोमा अब प्रति गाडी ३ सय लिटर इन्धन पाउनेगरि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरिएको हो । यसअघि मन्त्रीले प्रतिमहिना २५०, राज्यमन्त्रीले २२५ र सहायक मन्त्रीले २०० लिटर सवारी इन्धन पाउँदै आएका थिए ।

सांसदहरुको तलबमा पनि बृद्धि

यस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरुको समेत २ हजार रुपैयाँ तलब बृद्धि भएको छ । प्रदेश सभामुखले अब प्रतिमहिना ६१ हजार, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षका सचेतकले ५९ हजार ७८०, दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सभापतिले ५८ हजार ४९०, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ५५ हजार र सदस्यहरुले ५४ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन् ।

यस्तै प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्षले ५६ हजार ४९० र सदस्यहरुले ५३ हजार रुपैयाँ तलब पाउँदै आएकोमा अब उनीहरुको तलब क्रमशः प्रदेश राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सहायक मन्त्री सरह प्रदान गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शिवनाथ पौडेलले बताए ।

बढदो महँगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको बताइएको छ ।