एजेन्सी, २२ साउन । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भारतीय फुटबल एसोसियसनलाई आसन्न यु–१७ महिला विश्वकपको आयोजना अधिकार खोसिने र प्रतिबन्धमा पर्न सक्नेबारे पुनः सचेत गराएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले १८ महिनादेखि निर्वाचन रोकेको भन्दै गत मेमा अखिल भारत फुटबल फेडेरेसन (एआइएफएफ) भंग गर्दै यसको गतिविधि नियन्त्रणका लागि तीन सदस्यीय कमिटी बनाएको थियो ।

यस सम्बन्धमा फिफा र सियन फुटबल महासंघ (एएफसी) ले महासचिव विन्डसोर जोनको नेतृत्वमा भारतीय फुटबलका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै यसको निकासाका कार्यदिशा बनाएको थियो । जसमा १५ अगस्टसम्म निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

यसै हप्ता अदालतले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन तदर्थ कमिटी गठन गर्न र सो समितिले तीन महिनाभित्र नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि साधारणसभा गराउन आदेश दिएको थियो । तत्काल निर्वाचन गर्न र नवनिर्वाचित कमिटी तीन महिनासम्म्म अन्तरिम हुने आदेश दिएको थियो ।
‘कार्यदिशामा उल्लेख भएअनुसार, नयाँ कार्यविधिका लागि अगस्टको पहिलो सातासम्म एआइएफएफले विशेष कार्यसमितिको बैठक बोलाउनु पर्ने थियो,’ फिफा र एएफसीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘तर, सर्वोच्च अदालतले एआइएफएफको वर्तमान अवस्थाप्रति उल्लेखित कार्यदिशाभन्दा फरक आदेश जारी गरेको जानकारी पाएका छौं । यदी यो सत्य भएमा यसअघि भएको आपसी समझदारी खतरामा पर्ने देखिन्छ ।’

एआइएफएफका महासचिव सुनान्दो धरको नाममा पत्र लेख्दै फिफाले अदालतको फैसला उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

फिफाले यसअघि भएको कार्यदिशासँग अदालतको निर्णय बाझिएको पाइएमा एआइएफएफ प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने र अक्टोबरमा भारतले आयोजना गर्ने तय भएको यु १७ महिला विश्वकपको आयोजना अधिकार खोसिने चेतावनी दिएको छ ।

फिफाको नियमअनुसार फुटबल फेडेरेसन कानुनी रूपमा स्वतन्त्र र राजनीतिक प्रभावविहीन हुनुपर्छ । यसअघि फिफाले यस्तै अवस्थाको सामना गरेका धेरै देशलाई प्रतिबन्ध गरिसकेको छ ।