जनकपुरधाम, २७ असार । मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न योजनाको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका योजनाको भुक्तानीका लागि असार २५ गतेसम्मको समयावधि तोकेको थियो । तर, सर्भर बिजी र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले विभिन्न योजनाको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन् ।

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव, रकमान्तर र सर्भर व्यस्तताका कारण करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको बताइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंह भारत भ्रमणमा गएकोले सो मन्त्रालयले विभिन्न योजनाका करीब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत ब्रजेश साहले जानकारी दिए ।

उनले सचिव सिंह भारत भ्रमणमा रहेकोले कृषक समूह र व्यक्तिहरुको अनुदानमा आधारित सम्पन्न योजनाहरुको करीब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए ।

कृषक समूहतर्फ प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट ३/३ समूह गरी २४ वटा समूहको ४० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख र व्यक्तितर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट ६/६ जना गरी ४० जनाको २० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख र अन्य योजना सहितको करीब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता रहेको छ ।

त्यस्तै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको पनि विभिन्न योजनाहरुको करिव १६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार दासले संघीय सरकारको योजना रहेको पुल र टीआईडीको रकम रकमान्तर गर्न नसकिएकोले साढे ११ करोड र सर्भर व्यवस्ताका कारण पुर्वाधार विकास कार्यालयको करीब एक सयवटा योजनाको ४/५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

उता, कर्मचारी अभावका कारण उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले करीब ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन् ।

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश शर्माले कर्मचारी अभाव र सर्भर व्यस्तताका कारण भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए ।