जनकपुरधाम उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज २ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै

जनकपुरधाम, १० असार । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १ अर्ब ८० करोड ७१ लाख ४५ हजारको बजेट ल्याउन लागेको छ ।
नवनिर्वाचित नगरप्रमुख मनोज कुमार साह नेतृत्वको टिमले आठौं नगरसभामार्फत आज सो बजेट ल्याउने भएको हो । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १७ करोड बढि हो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जून पछि संशोधित भएर १ अर्ब ६३ करोड १३ लाख ९० हजार पुगेको थियो ।
उपमहानगरले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । बजेट मार्फत करको दरलाई घटाइने नगरप्रमुख साहले बताए । उनले ‘हाम्रो जनकपुरधाम ः राम्रो जनकपुरधाम, सुन्दर जनकपुरधाम र सफा जनकपुरधाम’ बनाउने दाबी गरेका छन् ।
नगरप्रमुख साहले नगरलाई सुन्दर, आकर्षक र समृद्ध बनाउने संकल्पका साथ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अगाढि बढ्ने बताएका छन् ।
उनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण तत्काल सुरु गराउने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिने, फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई यसबाट घरेलु कार्यमा प्रयोग हुने ऊर्जा तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी कृषिकार्यमा जैविक प्रविधिको प्रोत्साहन तथा जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, आवश्यकताअनुसार सामुदायिक संस्था एवं निजीक्षेत्रको सहभागितामा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा तीव्रता ल्याइने उल्लेख गरेका छन् ।
साहले जनकपुरधाम उपमहागरपालिकाका प्रत्येक वडामा यथासम्भव हुनेगरी सुरक्षित एवं साधन सम्पन्न फोहोर संकलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिने, फोहोर संकलन केन्द्रबाट तत्काल फोहोर मैला ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउने व्यवस्था गराइने, सडकपेटी व्यवस्थापन गरी व्यवसायी तथा पर्यटकमैत्री बनाइने, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको मर्मत सम्भार, नियमित रेखदेख तथा थप सौन्दर्यीकरण गरिनेलगायतका प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बजेटमा ठूला योजना भने नहुने बताइएको छ । शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।
धेरैजसो पालिकाहरुले आज नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दैछन् । पालिकाहरुले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


