जनकपुरधाम, १६ बैशाख । सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम लगायतलाई चैत २६ गतेदेखि नै आचार संहिता लागू भईसकेको छ । उम्मेदवारको हकमा भने आजदेखि आचारसंहिता लागू भएको हो ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पार्टी विशेषको लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष मत माग्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरितको गतिविधि मानिन्छ ।

तर, मधेस प्रदेशमा भने मन्त्रीदेखि सांसद र सरकारी कर्मचारीसमेतले आचार संहिताको धज्जी उडाइरहेको पाइएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पक्षमा खुलेरै मत मागिरहेका छन् । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले आफ्नो फेसबुक पेजमा जसपाको लोगोलाई नै प्रोफाइल तस्बिर बनाएका छन् भने जसपाको पक्षमा खुलेरै मत मागिरहेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा ‘छातामा मतदान गरौं’ भन्दै सार्वजनिक रुपमै मत मागिरहेका छन् ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशकै एक सांसद मञ्जु यादवले पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरुको पक्षमा खुलेरै सामाजिक सञ्जालमार्फत मत मागिरहेकी छन् । उम्मेदवारहरुको मत माग्नमा उनको फेसबुक नै भरिएको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादव पनि खुलेरै जसपाका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नुका साथै निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधिमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार लालकिशोर साहको चुनावी प्रचार प्रसारमा मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव यादव खुलेरै लागेको देखिएको छ । साहको प्रायः हरेक चुनावी गतिविधिमा उनी सरकारी सवारी साधनसहित प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन् ।

उता, धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका इन्जिनियर संजय यादवले पनि सोही नगरपालिकामा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका उदय कुमार बरबरिया यादवको पक्षमा खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा मत मागेको देखिएको छ । उनले आफ्नो फेसबुकको स्टोरीमा बरबरियाको पक्षमा मत मागेका हुन् ।

जबकी मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा दल विशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न आचार संहिताले रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।मन्त्रीहरुले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचार संहिता विपरितको निर्णय वा गतिविधी गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उमेदवारी खारेज समेत गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

यसैगरी लगातार आचार संहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा कुनै व्यक्तिले सरकार, सार्बजनिक संस्था वा स्थानीय निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामाग्री प्रयोगमा पनि आचार संहिताले रोक लगाएको छ ।