काठमाडौं, ६ बैशाख । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको हो ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

यससँगै अब स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएरमात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान विरुद्ध शेर्पाले आयोगमा रिट दायर गरेका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अध्यक्ष–मेयरले उपाध्यक्ष–उपमेयरलाई र उपाध्यक्ष–उपमेयरले अध्यक्ष–मेयरलाई राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।