जनकपुरधाम, १४ चैत । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी संरचना तयार पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री स्तरिय निर्णयबाट २०७८ माघ ६ गते मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले नयाँ दरबन्दी संरचनाले मधेसमा कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुने बताए । उनले कार्यान्वनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिएका छन् ।

प्रदेशमा हाल कायम रहेको ३ हजार १५८ दरबन्दीलाई बढाएर नयाँ प्रतिवेदनले ४ हजार ७९३ पुर्याएको समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए । उनले प्रतिवेदन तयारीमा प्रदेश सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको जानकारीसमेत दिए ।

सोही समितिले प्रदेश निजामती नियमावली समेत तयार पारेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । नयाँ सांगठनिक संरचना र निजामती नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएलगत्तै प्रदेश लोक सेवाबाट नयाँ भर्ना तथा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको बाटो खुल्ने समितिका सदस्य सचिव एवं मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रुपेश साहले बताए ।